मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात ९८ गावांचा समावेश करण्यात आला असून येथील सात केंद्रांचा वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या (बीकेसी) धर्तीवर विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नियोजन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून ‘एमएमआरडीए’ तो लवकरच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. तो मंजूर झाल्यास सात क्षेत्रांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘एमएमआरडीए’ची नियुक्ती होणार आहे. मुंबई पारबंदर प्रभावक्षेत्र, पोयनाड, खारबाव, बोईसर, नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग या सात क्षेत्रांतील ९८ गावांचा समावेश ‘एमएमआरडीए’च्या हद्दीत करण्यात आला आहे. मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू), विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गिका आणि नवी मुंबई विमानतळ या प्रकल्पांमुळे परिसरातील गावांत विकासाची संधी उपलब्ध होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सात क्षेत्रांमध्ये ९८ गावांचा समावेश करण्यात आला असून यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. ‘बीकेसी’च्या धर्तीवर या क्षेत्रांचा विकास करण्यात येणार आहे. ‘‘गेल्या काही महिन्यांपासून ‘एमएमआरडीए’ने सात विकास केंद्रांचा नियोजन प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. ते पूर्ण झाले आहे,’’ अशी माहिती महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली. विकासासाठी सविस्तर अभ्यास.. ‘बीकेसी’च्या धर्तीवर विकास करण्यात येणाऱ्या केंद्रातील लोकसंख्येचा आणि भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यात येथे कोणत्या उद्योगांना चालना मिळू शकते, येथे कशा प्रकारे औद्योगिक विकास साधता येईल आणि रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध करून देता येईल याचाही सविस्तर अभ्यास मागील आठ ते दहा महिन्यांत करण्यात आला. या अभ्यासावर आधारित सातही विकास केंद्रांसाठीचा सविस्तर नियोजन प्रस्ताव तयार करण्यात आला, अशी माहिती महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
