उपनगरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा!

मुंबईचा विकास आराखडा आजपासून लागू

|| संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर

मुंबईचा विकास आराखडा आजपासून लागू

मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ासह विकास नियंत्रण नियमावलीत उपनगरासाठी अडीच इतक्या चटईक्षेत्राचा समावेश केल्यामुळे उपनगरांच्या विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने उपनगरांतील जुन्या मोडकळीला आलेल्या शेकडो इमारतींना होणार आहे. तथापि या विस्तारित आराखडय़ाला अंतिम मान्यता मिळून प्रत्यक्षात अमलात येण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. दरम्यान ७१ नव्या बदलांसह आजपासून विकास आराखडा लागू होत आहे.

मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ात शहरासाठी तीन तर उपनगरासाठी अडीच इतके चटई क्षेत्रफळ घोषित करण्यात आले होते. मात्र नव्याने जारी होणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीत उपनगरासाठी दोन इतकेच चटई क्षेत्रफळ नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे विकासकांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली होती. आता त्यात सुधारणा करून आता अडीच इतकेच चटईक्षेत्रफळ उपनगरासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्यावरील हरकतींची सुनावणी होऊन हे बदल प्रत्यक्षात येण्यासाठी किमान एक महिना लागेल असे नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

विकास आराखडा २०३४ साठी मंजूर आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली मे महिन्यातच अधिसूचित करण्यात आली. पहिल्यांदाच विकास आराखडय़ाचे दोन भाग करण्यात आले. पहिल्या भागात मंजूर केलेला आराखडा असून दुसऱ्या भागात वगळलेल्या आरक्षण वा विविध बाबींचा समावेश आहे. हे प्रमाण तब्बल ४० टक्के आहे. या प्रकरणी नागरिकांना हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर हा भाग मंजूर विकास आराखडय़ात घ्यायचा किंवा नाही, हे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार विविध बदल करण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. आता याबाबत सर्व औपचारिकता पूर्ण झाली असून तब्बल ७१ बदल राज्य शासनाने स्वीकारले आहेत.  विकास आराखडा १ सप्टेंबर रोजी जारी होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’मध्ये केली होती.

विकास आराखडय़ात उपनगरासाठी अडीच इतके चटई क्षेत्रफळ घोषित करण्यात आले असले तरी विकास नियंत्रण नियमावलीत ते दोन इतकेच होते.  प्रकल्पांना परवानग्या देताना विकास नियंत्रण नियमावलीच गृहीत धरली जाते. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर तशी सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र यातील विस्तारित आराखडय़ासाठी हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिम रूप येण्यासाठी अजून महिनाभर लागेल, असे नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळापोटी महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमिअमची रक्कम ५० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आल्याचे कळते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Development plan of mumbai

ताज्या बातम्या