लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सभागृहातील कामकाजाबद्दल पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांना माहिती देण्यासाठी अनुपस्थित राहिल्याने, निलंबित केलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात आली. त्यांची मूळ पदावर नियुक्ती केली आहे. या कारवाईवरून सरकारवर टीका झाली होती तसेच अनिष्ट प्रथा पाडल्याचा आरोप झाला होता.

विधानसभेत २७ फेब्रुवारी रोजी राजुरा-चंद्रपूर विभागातील औद्योगिक प्रदूषणाच्या संदर्भात उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे या उत्तर देत असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी आपल्याला माहिती दिली नसल्याचे सांगितले. त्यावर विरोधी सदस्यांनी अधिकार्‍यांच्या मनमानी व मुजोरीवर टीका करीत त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. त्यावर तालिका पीठासीन अधिकारी दिलीप लांडे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांना निलंबित करावे, असा निर्देश दिला. ‘देवेंदर सिंह यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली असून, अखिल भारतीय सेवा (शिस्तभंग व अपील) नियमानुसार त्यांना त्वरित सेवेतून निलंबित करत असल्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला होता.

भाजप आणि शिंदे सेनेच्या वादातून ही कारवाई झाल्याची चर्चा रंगली असतानाच राज्य सरकारने सोमवारी हे निलंबन मागे घेतले. संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एम. देवेंदर सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. निलंबनाच्या कारवाईनंतर एम. देवेंदर सिंह यांनी विधानसभा अध्यक्षांना आपले म्हणणे वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांसह सादर केले आणि दिलगिरी व्यक्त करून अशा प्रकारची कृती परत होणार नाही याची शाश्वती दिली. याशिवाय संबंधित अधिकार्‍याने सर्व वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांसह लेखी म्हणणे अध्यक्षांना सादर केले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, संबंधित अधिकार्‍यांचे निलंबन त्यांच्या निलंबन आदेशाच्या दिनांकापासूनच रद्द करावे आणि त्यांच्या मूळ पदावर तात्काळ पुनस्र्थापित करावे असा प्रस्ताव पाटील यांनी मांडला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही सरकारने केलेला खुलासा आणि एम. देवेंदर सिंह यांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी लक्षात घेऊन निलंबन मागे घेण्याचे आदेश दिले.

अनिष्ट प्रथा

सनदी किंवा कोणत्याही अधिकार्‍यांच्या निलंबनाचे पीठासीन अधिकार्‍यांनी आदेश देऊ नयेत, असे संकेत असतात. अधिकार्‍याकडून काही चुकीचे झाले असल्यास त्याची चौकशी करून सरकारने कारवाई करावी एवढाच आदेश पीठासीन अधिकारी देऊ शकतात. पण सिंह यांना निलंबित करण्यात यावे, असा निर्देश तालिका अध्यक्षांनी देऊन अनिष्ट प्रथा पाडली होती.