केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही रविवारी इंधन करकपात करून नागरिकांना दिलासा दिला. राज्य सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात २ रुपये ०८ पैसे, तर डिझेलवरील करात १ रुपया ४४ पैसे कपात केली. राज्य सरकारांनीही मूल्यवर्धित करात कपात करावी, अशी सूचना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले. इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात करण्यात आल्याने महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सुमारे २५०० कोटींचा वार्षिक बोजा पडणार आहे. या निर्णयानंतर आता भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. भाजपाच्या बैठकीत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “पंतप्रधान मोदींच्या सरकारला ३१ मे रोजी आठ वर्षे पूर्ण होतील. ही आठ वर्षे नवभारत निर्मितीची आहेत. राजकारणामध्ये बोलणारे अनेक असतात. अलिकडच्या काळाता बोलघेवड्या नेत्यांची मालिकाच आहे. पण बोलेन तसे वागेन असे नेते बोटावर मोजण्या इतके आहेत. जे जे बोलले ते करुन दाखवणारे नेते पंतप्रधान मोदी आहेत. आठ वर्षांमध्ये कितीही आरोप झाले तरी मोदींनी आपला कार्यक्रम बदलला नाही. कारण त्यांना माहिती होते की या देशातल्या कल्याणाचा अजेंडा या देशाला शक्तीशाली बनवू शकतो. गेल्या आठ वर्षामध्ये गरीब कल्याणाचा अजेंडा राबवला गेला,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये इंधनाचे भाव वाढल्यानंतर देशामध्ये मोदी सरकाने दोनदा दर कमी केले. यासाठी केंद्राचे २ लाख २० हजार कोटी रुपये नुकसान होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोल डिझेलच्या डिलर कमिशनवर, रोड इन्फ्रास्टक्चर सेसवरही कर लावतो. त्यामुळे केंद्राने १० रुपये कमी केल्याने आपल्याकडे आपोआप दीड रुपयांनी कर कमी झाला. त्यानंतर लगेच आपल्या सरकारने कर कमी झाल्याचे सांगितले. याबाबत मी लगेच माहिती मागितली. त्यानंतर वित्त विभागाने निर्णय देता येत नाही असे सांगितले. हे आपोआप झाले आहे आम्ही काही केले नाही असे त्यांनी सांगितले. यामुळे २५०० कोटींचा भार पडणार आहे. आता माझा सवाल आहे नाना पटोले, अजित पवार आणि मुख्यमंत्री यांना. इंधनावर केंद्राचा टॅक्स आहे १९ आणि राज्याचा आहे २९ रुपये आहे. मग सांगा महागाई कोणामुळे आहे? यांना लाजच वाटत नाही. पेट्रोल डिझेलवरील टॅक्समुळे महागाई आहे ती या राज्य सरकारमुळे आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी व्हावेत म्हणून आपण आंदोलन केले पाहिजेत,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “आज राज्यात कांद्याचे प्रश्न आहेत, ऊसाचे प्रश्न आहेत, सोयाबीनचे प्रश्न आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकार काहीच निर्णय घ्यायला तयार नाही. ओबीसी आरक्षणावर आपण सातत्याने संघर्ष करीत आहोत. डिसेंबर १९ ते मार्च २ या काळात केवळ वेळकाढू धोरण राज्य सरकारने राबविले. जी कार्यपद्धती मध्य प्रदेश सरकारला कळविली, तीच महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा वारंवार सांगितली. पण मध्यप्रदेश जे करू शकले, ते महाराष्ट्राने केले नाही. आम्ही जे वारंवार म्हणतो, की ओबीसी आरक्षण घालविणे हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द करणे हे राज्य सरकारमधील कुणाचे तरी षडयंत्र आहे. यांनी ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे,” असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
