मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतीमधील रहिवाशांना आकारण्यात येणारे वाढीव सेवाशुल्क रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. तसेच मुंबईतील रहिवाशांना लागू करण्यात येणाऱ्या सवलती उपनगरातही लागू केल्या जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
म्हाडा इमारतीमधील रहिवाशांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्कातील वाढीबाबत अमिन पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या डागडुजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी असा प्रति गाळा प्रति महिना साधारणत: दोन हजार रुपये खर्च येतो. मात्र रहिवाशांकडून केवळ महिन्याला २५० रुपये सेवाशुल्क घेतले जातो होते. त्यात ५०० रुपये प्रति महिना अशी वाढ करण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र आशीष शेलार यांनी याबाबत दिलेल्या निवेदनानुसार वाढीव सेवाशुल्कास स्थगिती देण्यात आली होती, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. मात्र मुंबईतील ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. तसेच झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर नाही तसेच त्यांना पुनर्विकासात घर देतो मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी आकारला जातो. तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी विनंती शेलार यांनी केली. त्यानंतर ही शुल्क वाढ रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
