मुंबई: उत्तराखंड, गोवा आणि आसामनंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकाने या कायद्याचा मसुदा (Draft) तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रत्येक राज्यावर समान नागरी कायदा आणण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये समान नागरी कायदा १०० टक्के लागू केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यापूर्वी केली होती. त्यानुसार देवणी फडणवीस यांनी आज विधानसभेत समाज समान नागरी कायदा आणण्याबाबतचे स्पष्ट संकेत दिले की संविधानाने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायदा करण्याचे अधिकार दिले आहेत त्यानुसार महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सात सदस्य समिती तयार करण्यात आली असून या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, घटनातज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षण तज्ञ सुवर्ण रावळ यांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सरकारला देईल. त्यानंतर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
ही समिती राज्यातील सध्याचे सामाजिक, प्रशासकीय आणि वैयक्तिक कायदे अभ्यासेल.महाराष्ट्राच्या बहुसांस्कृतिक पार्श्वभूमीचा विचार करून राज्यासाठी विशेष ‘UCC मसुदा’ तयार केला जाईल।महिला सक्षमीकरण: विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक विधानामध्ये महिलांना समान हक्क मिळवून देणे हा या समितीचा प्रमुख उद्देश असेल.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर जात, धर्म किंवा पंथ बाजूला ठेवून राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार, वारसाहक्क आणि मूल दत्तक घेणे या बाबींसाठी एकच नियम लागू होईल.
