मुंबई: राज्यातील कायदा सुव्यस्था ढासळल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात काहीही तत्थ्य नसून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सुरक्षित आणि कायदा पाळणारे राज्य असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. पोलिसांना हक्काची घरे देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
विरोधी पक्षाच्या वतीने अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून राज्यातील कायदा सुव्यवस्था व अन्य प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते. या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हे देशात सुरक्षित राज्य असल्याची ग्वाही दिली. राष्ट्रीय गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत देशात सातवा क्रमांक आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये राज्याचा ९ वा, लहान बालकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये ७ वा क्रमांक असून गेल्या वर्षभरात दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तर गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
गंभीर गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्रे विहित मुदतीत दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून फिर्यादींना मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या २ लाख ४३ हजार महिलांपेकी ९३ टक्के महिलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्ह्यांविरोधातील सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून फसवणुकीतील निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ‘तपास सारथी’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडण्यात आली असून तपास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. एपीके फाइल्समुळे फोनमधील सगळा डेटा हॅक केला जात असून या फाईल्स डाउनलोड करु नका, अनोळखी फोेन नंबरवरुन आलेली कोणतीही एपीके फाईल किंवा लिंग डाऊनलोड करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात कारवाई करुन मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ब्रोमो-४ मिथाईल प्रोपिओ फेनॉल’ या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्यामुळे अवैध उत्पादनाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियानांतर्गत चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत असून अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे अंमली पदार्थ संदर्भातील खटले निकाली काढण्यासाठी मुंबईत चार व ठाण्यात एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून नागपूरमध्येही असे न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या काळात प्रत्येक महसूल विभागात अशी न्यायालयाने स्थापन करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलिसांना हक्काची घरे
राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून ही समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
