राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज (१२ एप्रिल) देशातील कोळसा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारनियमनाचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारनियमानावरून राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारवर हल्ला चढवला. फडणवीसांनी ट्वीट करत मविआवर राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटल्याचा आरोप केलाय. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सावध! ऐका पुढल्या हाका. टँकरमुक्तीतून पुन्हा टँकरयुक्त, भारनियमनमुक्तीतून पुन्हा भारनियमनाकडे, राज्यात केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचार, ‘नो गव्हर्नन्स’मुळे जनता हैराण असून आता परिणाम दिसू लागले आहेत. अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे. "आजपासून महाराष्ट्रात भारनियमन पुन्हा सुरू झाले. यंदा उन्हाच्या झळा तीव्र असताना जनता घामाघूम करण्याचं आणि राज्याला पुन्हा अंधाराच्या खाईत लोटण्याचं पाप महाविकास आघाडीनं अखेर केलंच. वाफाळ शब्दांपेक्षा प्रशासकीय कौशल्याचा थोडा कस लावून जनतेला तत्काळ दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे," ऊर्जामंत्री नितीन राऊत काय म्हणाले? नितीन राऊत म्हणाले, “देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाचं संकट तयार झालं आहे. त्यात उष्णतेचा उष्मांक मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मी तिन्ही कंपन्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. सणउत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे होत आहेत. त्यामुळे वीजेची मागणी आजच्या घटकेला २९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेलीय. असं असताना उरणमधील गॅस प्लँटचा पुरवठा ५० टक्के आहे. कारण केंद्र सरकारकडून एपीएमचा पुरवठा करारानुसार होत नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही.” “कोयना प्रकल्पात १७ दिवसांचीच वीजनिर्मिती उपलब्ध” “कोयना हायड्रोप्रोजेक्टमध्ये आमच्याकडे ७ टीएमसी पाणीसाठा आलेला होता. मात्र, आम्ही जलसंपदा मंत्र्यांना विनंती केली. त्यांनी आम्हाला १० टीएमसी पाणी आणखी दिलं. अशाप्रकारे आम्हाला १७ टीएमसी पाणी मिळालं. पूर्ण क्षमतेने हा प्रकल्प चालवला तर दरदिवशी आम्हाला १ टीएमसी पाणी लागते. त्यामुळे तेथे १७ दिवसांचीच वीजनिर्मिती उपलब्ध आहे,” अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. “अलिकडच्या काळात दुसऱ्यांदा देशावर कोळसा संकट” नितीन राऊत पुढे म्हणाले, “कोळशावरील प्रकल्पांची वीज निर्मिती क्षमता १०० टक्के मिळाली तर याला बराच आधार मिळू शकतो. परंतु अलिकडच्या काळात दुसऱ्यांदा देशावर कोळसा संकट आहे. काही ठिकाणी कोळसा उपलब्ध आहे, पण रेल्वेच्या रॅक मिळत नाहीत. यासंबंधी देखील आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करतो आहे. आम्ही आयात केलेला कोळसा विकत घेण्याचाही विचार करत आहोत.” हेही वाचा : राज्यातील ‘लोडशेडिंग’ टाळण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकारचा वीज खरेदीचा निर्णय! “पैशाची टंचाई असताना इतकी महागडी वीज विकत घेणं सोपं नाही” “अशा परिस्थितीत भारनियमन (लोडशेडिंग) होऊ नये याची काळजी घेत आहोत. परंतु अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वीज गळती, वीज चोरी होत आहे तेथे लोडशेडिंग करून आम्ही सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कारण आम्हाला दरदिवशी बाजारातून १५०० ते २५०० मेगावॅट वीज विकत घ्यावी लागते. त्यासाठी साडेसहा ते १२ रुपयांपर्यंतचा दर आहे. कारण केंद्राने १२ रुपयांची कॅप ठेवली आहे. पैशाची टंचाई असताना इतकी महागडी वीज विकत घेणं सोपं नाही,” असंही राऊत यांनी नमूद केलं.
