मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट मालमत्ता कर पावत्या, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखले आणि जात प्रमाणपत्रे तयार करून रमाई आवास योजनेतील घरे लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे) अंबादास दानवे यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी सरकारकडूनही रमाई आवास योजनेत घरे लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याची कबुली देण्यात आली.
सभागृहात ९३च्या अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या चर्चेत अंबादास दानवे यांनी संभाजीनगरमध्ये रमाई आवास योजनेत घरे घेण्यासाठी जी कागदपत्रे वापरण्यात आली त्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची मालमत्ता कर पावती तसेच एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाचे रेशन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रती आहेत.
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने कथित एसटी जातीचे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचा आरोप करताना या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच महानगरपालिका अधिकारी, अभियंते, पीएमसी आणि समाजकल्याण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. कागदपत्रांचा गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणार – संजय शिरसाट
या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३० मे २०२५ रोजी जुनी प्रक्रिया रद्द करून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. त्यामध्ये ८,४४२ अर्ज प्राप्त झाले. पडताळणीसाठी बोलाविल्यानंतर केवळ २,९१३ अर्जदार उपस्थित राहिले, तर सुमारे ५,५०० अर्जदार अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक अर्ज संशयास्पद असल्याचे आढळले.
काही अर्जांमध्ये इतर राज्यांतील पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक असल्याचेही निदर्शनास आले. प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर केवळ पात्र अर्जच पुढील प्रक्रियेसाठी ठेवण्यात आले असून, या योजनेतून अद्याप एकही रुपया वितरित करण्यात आलेला नाही. बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
