विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगितीच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच महाविकासआघाडीवर हल्लाबोल केलाय. राज्य सरकारने अभ्यास करून अहवाल न दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला. तसेच आघाडी सरकारला एक कळकळीची विनंतीही केली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला." "कळकळीची विनंती, तत्काळ सुधारणा करावी" "मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते की शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास १ महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा करावी. असे केले तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हेही वाचा : OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशास सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया, म्हणाले… "कृपया माझे २७ ऑगस्ट आणि ३ सप्टेंबरचे ट्विट्स बघावे. तिच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली आहे," असंही फडणवीस यांनी नमूद केलं. देवेंद्र फडणवीस यांचे २७ ऑगस्टचे ट्वीट देवेंद्र फडणवीस यांचे ३ सप्टेंबरचे ट्वीट अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
