मुंबई: राज्यात उद्योग उभारणे अधिक सुलभ व्हावे, याासासाठी उद्योग परवाना प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. उद्योगांना लागणाऱ्या ३३ परवानग्यांपैकी २० परवानग्या स्व प्रमाणपत्रावर आणण्यात आलेल्या आहेत. शिल्लक १३ परवानग्यांची संख्याही कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यातील वीजदर येत्या पाच वर्षात टप्याटप्याने कमी करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

‘रामकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज’ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बल्क ड्रग पार्क’ व ‘लाइफ सायन्सेस हब’ उभारण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चर्चासत्र सहयाद्री अथिथीगृहाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उद्योग प्रधान सचिव डॉ. पी.अनबलगन, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी उपस्थित होते. उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या वीजेच्या वीजदर पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहेत. सध्या असलेला १०.८८ प्रति युनिट हा वीजदर पुढील पाच वर्षात ₹कमी होऊन ९.९७ पर्यंत कमी होणार आहे. २०२८-२९ वर्षात राज्य देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य ठरणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

उद्योगांना सुलभ वातावरण देण्यासाठी ‘मैत्री पोर्टल’ला सर्वसमावेशक अधिकार देण्यात आले आहेत. मैत्री पोर्टलमुळे एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या मिळणार आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली जाणार असल्याने प्रत्येक अर्जाचा मागोवा घेता येणार आहे. ठराविक कालावधीत सेवा न दिल्यास संबंधित यंत्रणांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. हरित व शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे. एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योगांना ‘ग्रीन’ बनविण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पात एमएसएमई उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मोठ्या उद्योगांसोबत त्यांच्या पुरवठादारांनाही सवलती देण्याची शासनाची भूमिका आहे. शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत जागतिक दर्जाची, परवडणारी आणि स्पर्धात्मक उद्योग परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्यातील औद्योगिक धोरण अधिक गतिमान केले जात आहे. “नो नॉनसेन्स बिझनेस इज अवर स्ट्रॅटेजी इन बिझनेस” ही भूमिका घेत स्थिर व पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या उपक्रमातून महाराष्ट्र देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.