मुंबई: बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण धारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात संबंधित यंत्रणांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असलेल्या जवळील जागांची पडताळणी करून पुनर्वसनासंदर्भात नियोजन करावे. ठाराविक काळात उद्यानाची हद्द निश्चित करून हद्दीवरील नागरिकांचे प्राधान्याने पुनर्वसन करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवनात आयोजित बैठकीत दिले.
उद्यानातील अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसन होईपर्यंत मानवीय दृष्टिकोनातून मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मुलुंड आणि ठाणे बाजूकडील अतिक्रमणधारकांनाही पुनर्वसनासाठी त्या बाजूकडील जागांचा शोध घेऊन नियोजन करावे. गृहनिर्माण विभागाने जागांच्या प्राप्त पर्यायापैकी सोप्या व गतीने पूर्ण होऊ शकणाऱ्या पर्यायाचा उपयोग करून पुढील एक महिन्याच्या आत पुनर्वसनासंदर्भात नियोजन सादर करावे. हद्द निश्चितीनंतर तातडीने हद्दीवरील आणि कोअर क्षेत्रातील अशा ५ हजार नागरिकांचे जवळ उपलब्ध असलेल्या जागेचा उपयोग करीत नियमानुसार प्राधान्याने पुनर्वसन करावे. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करून अतिक्रमण निष्कासन आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात यावा. अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करताना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील ठाणे, मीरा-भाईंदर, मुंबई महापालिका, गृहनिर्माण व वन विभाग यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. भविष्यात संजय गांधी उद्यानाच्या आजूबाजूला नवीन अतिक्रमण होणार नाही. पुनर्वसन करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. तसेच अतिक्रमणधारकांची संख्या निश्चित करावी. या उद्यानातील अतिक्रमणधारकांचे जवळच्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार राजहंस सिंह, प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुर्वे, राजेंद्र गावित, मिहिर कोटेचा उपस्थित होते.
