भाजप-शिवसेना श्रेयवादात मराठीची गळचेपी, उत्तर भारतीयांच्या दबावापुढे सरकार झुकले

राज्यातील हिंदी व अन्य भाषिक रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप आधारित गाडी चालविणाऱ्या चालकांसाठी राज्य सरकारने मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक केले आहे. २० ऑगस्टपासून या निर्णयाची राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. एकीकडे मराठी सक्तीच्या मुद्यावरुन शिवसेना आक्रमक होत असतानाच भाजपाने मात्र हिंदी भाषिकांच्या दबावापुढे नमते घेत कारवाईस विरोध केला.

त्यातच मराठीच्या मुद्यावरुन हिंदी भाषिक टॅक्सी. रिक्षा चालकांवर सुरु झालेल्या कारवाईचे उत्तर प्रदेश, बिहार आदी हिंदी भाषक राज्यांत राजकीय पडसाद उमटू लागले होते. या कारवाईवरुन विशेषत: येत्या काळात उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी भाजपला घेरताच दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषिक आमचे बांधव असल्याचे सांगत मराठी सक्तीवरुन कोणत्याही रिक्षा- टॅक्सी चालकावर कारवाई केली जाणार नाही, असा दिलासा दिला होता. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यास चार महिन्याचा कालावधी देत भाजपावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र हिंदी सक्तीला तब्बल वर्षभर स्थगिती देत शिवसेनेला मोठा धक्का दिला.

भाजप ट्रान्सपोर्ट सेलचे अध्यक्ष हाजी अरफात यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मराठी सक्तीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करीत वर्षभर मराठी सक्तीवरुन कोणावरही कारवाई होणार नाही, असे जाहीर केले. राज्यात मोडकी तोडकी तरी मराठी बोलता आली पाहिजे अशी शिष्टमंडळाचीही भूमिका होती. मराठीच्या अंमलबजावणीस त्यांचे पूर्ण समर्थन आहे आणि ते शिकण्याचा प्रयत्नही करीत आहेत. पण विविध वयोगटातील चालकांना कमी कालावधीत मराठी शिकणे कठीत जात असून वेळ काढून द्यावी मागणी शिष्टमंडळाने केली.त्यानुसार मराठी सक्तीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा आणि या कालावधीत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असा निर्णय घेतल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.