मुंबई : राज्यात व्यवसाय सुलभतेसाठी (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) दोन महिन्यांमध्ये १०० सुधारणा अंमलात आणण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी ‘ लोकसत्ता ‘ वर्धापनदिन समारंभात केली. सरकारी प्रक्रियेत वेग आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी लालफितशाही मुक्त महाराष्ट्र बनवण्याचा निर्धारही फडणवीस यांनी केला.
‘लोकसत्ता’च्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘ लोकसत्ता वर्षवेध ‘ च्या अंकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी छगन भुजबळ, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा, प्रताप सरनाईक हे मंत्री, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी उद्योग धोरण, व्यवसाय सूलभता, उद्योगाचे पोषक वातावरण, दावोसमध्ये झालेले करार यावर सविस्तर विवेचन केले.
दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेत राज्य सरकारने ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले असून १२ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार अंतिम करण्यात आले असून त्यावरही लवकरच स्वाक्षऱ्या होतील. दावोसमधील सामंजस्य करार प्रत्यक्षात येण्याचे प्रमाण ७५ टक्के असून सामंजस्य करार व प्रत्यक्षात आलेली गुंतवणूक याची माहिती विधिमंडळात सादर केली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. देशात होणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक म्हणजे ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते, असेही त्यांनी सांगितले.
देशातील सर्वाधिक औद्योगिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत असून व्यवसायसुलभतेसाठी उद्योग विभागाच्या ‘ मैत्री ‘ संकेतस्थळामार्फत एक खिडकी योजना राबविली जात आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, प्रशासन आणि औद्योगिक परवाने देण्यातील लालफितीचे अडथळे दूर करण्यात येत आहेत. कालबद्ध पद्धतीने परवाने देण्याची प्रक्रिया विविध विभागांकडून पार पाडण्यात येत असून परवाने सयुक्तिक कारणांसाठी नाकारले किंवा प्रलंबित ठेवले, तर संबंधित विभागाचा निर्णय डावलून परवानगी देण्याचे अधिकार उद्योग विभागाला देण्यात आले आहेत. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. आता पुढील दोन महिन्यांमध्ये १०० सुधारणा राबविल्या जातील. राज्यात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असून परवानग्या वेगाने देण्यात येत आहेत. जेएसडब्ल्यू कंपनीशी दावोस येथे जानेवारी२०२५ मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता आणि केवळ दीड वर्षात छत्रपती संभाजीनगरमधील कंपनीत विद्युत वाहनांचे उत्पादन सुरू होत आहे. सामंजस्य करार किती वेगाने अंमलात येत आहेत, यादृष्टीने हे उदाहरण महत्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दावोस येथे एका परिषेदत काही राष्ट्रांचे मंत्री उपस्थित होते. त्यांच्या देशात शून्य नोकरशाही (झिरो ब्यूरोक्रसी) धोरण राबविण्यात आले असून त्या धर्तीवर राज्यातही शून्य नोकरशाही धोरण राबविले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र याचा अर्थ “प्रशासन मुक्त” धोरण नव्हे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
राज्यात नवीन औद्योगिक केंद्रे उदयास
राज्यात पूर्वीपासून मुंबई, पुणे आणि काही प्रमाणात नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर अशी काही औद्योगिक विकासाची केंद्रे (इंडस्ट्रियल मॅग्नेट्स) होती. मात्र आमच्या सरकारने राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागासह प्रत्येक विभागात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे नागपूर, रायगड, पालघरसह गडचिरोलीतही गुंतवणूक वाढली आहे. गडचिरोली तर देशाची पोलाद उद्योगाची राजधानी म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे नुकत्याच झालेल्या गुंतवणूक परिषदेत उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नाशिक, जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात नवीन इंडस्ट्रियल मॅग्नेट्स उदयास येत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
वृत्तपत्र वाचन प्रसाराला राज्य सरकारचे पाठबळ
राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी विद्यार्थ्यांनी दररोज किमान एक वृत्तपत्र वाचावे, यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेवून उपक्रम राबविणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. वृत्तपत्र वाचनामुळे विचार आणि नेतृत्व गुणांना आकार देण्यास मदत होते. मी शालेय जीवनात अनेक वृत्तपत्रे वाचत होतो. पण नगरसेवक झाल्यावर कामाचा व्याप वाढला आणि वेळेअभावी वाचन कमी झाले. पण ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन यांनी मला वृत्तपत्र वाचनासाठी वेळ काढण्याची सूचना केल्यावर मी लगेच ते अंमलात आणले आणि सर्व महत्वाची वृत्तपत्रे दररोज वाचू लागलो. माझ्या राजकीय जीवनाच्या जडणघडणीत वृत्तपत्र वाचनाचा मोठा वाटा आहे. अनेक विषयांची माहिती या वाचनातून मिळते, असे फडणवीस यांनी आवर्जून मिळते.
राज्यात मराठीचीच सक्ती
राज्यात मराठी भाषा अनिवार्य असेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार राज्यात त्रिभाषा धोरण सूत्र कसे राबवायचे याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
