मुंबई : नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) विमान कंपन्यांना प्रत्येक विमानातील किमान ६० टक्के आसने मोफत निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र विमान कंपन्यांच्या विरोधामुळे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने हा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला आहे. परिणामी प्रवाशांना

मिळणारा ६० टक्के जागांचा दिलासा लांबणीवर पडला आहे. प्रवासी सुविधेसाठी विमानातील किमान ६०टक्के जागा विनामूल्य देण्याचा आदेश डीजीसीएने १७ मार्च रोजी विमान कंपन्यांना दिला होता. मात्र डीजीसीएच्या या निर्णय़ामुळे मोठा आर्थिक फटका बसेल, असा आक्रमक पवित्रा विमान कंपन्यांनी घेतला. विमान कंपन्यांच्या नाराजीमुळे ६० टक्के मोफत आसन निवडीचा निर्णय़ मागे घेण्यात आला आहे. तसेच याबाबत सखोल माहिती घेऊन

अहवाल सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने डीजीसीएला पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा अहवाल येईपर्यंत सदर निर्णयाला दिलेली स्थगिती कायम राहणार असून ६० टक्के आसनांच्या निवडीकरिता प्रवाशांना शुल्क द्यावे लागणार आहे.गेल्या काही वर्षांपासून विमानातील मधले आसन वगळता खिडकी आणि बाजूच्या आसनाची विमान कंपन्यातर्फे विक्री करण्यात येत आहे.

तिकिटाच्या किमतीखेरीज हा वरचा खर्च असल्याने प्रवाशांवर त्याच्या अतिरिक्त बोजा पडतो. दरम्यान आसन वाटपात अधिक पारदर्शकता, एकाच पीएनआरवरील प्रवाशांना एकत्र बसण्याची सुविधा कायम आहे.