कृषी विभाग घोटाळा; “धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात फाईल चोरीचा गुन्हा नोंदवा”, राज्य लोकायुक्त यांच्याकडे सुनावणी दरम्यान तक्रार…

मुंडे यांच्या कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मार्च २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक आणि कापूस वेचणी पिशवी अशा पाच वस्तू खरेदीच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या वस्तू वाढीव दराने खरेदी केल्याचा आरोप भाजप आमदार सुरेश धस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला होता. तसेच खरेदीत टक्केवारी मिळवण्यासाठी मंत्री मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याच्या (डीबीटी) प्रचलीत पद्धतीला जाणीवपूर्वक या योजनेमध्ये फाटा दिला, अशी मे महिन्यामध्ये राज्य लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार नोंदवलेली आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना दमानिया म्हणाल्या की, मुंडे यांच्याकडून पाच महिने लोकायुक्त यांच्याकडे बाजू मांडली गेली नव्हती. बुधवारी लोकायुक्त यांच्याकडे पार पडलेल्या सुनावणीत मुंडे यांच्या वकीलांकडून बाजू मांडण्यात आली. यावेळी दाखल केलेल्या उत्तरामध्ये या योजनेसंदर्भात तत्कालीन कृषी सचिव व्ही. राधा यांनी तयार केलेल्या अहवालातील काही पाने जोडली आहेत. त्यावरुन त्या गायब अहवालाची फाईल मुंडे यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुंडे यांच्यावर सरकारी फाईलची चोरी, पुरावे दडपणे याअंतर्गत आयपीसी कलम ३७८, ३७९, ४०९, २०१, २०४ अन्वये व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करावा, अशी लेखी मागणी आपण लोकायुक्त यांच्याकडे केली आहे. ही तक्रार लोकायुक्तांनी रेकॉर्डवर घेतली आहे.

दमानिया यांनी या खरेदीसंदर्भातील तत्कालीन कृषी सचिव व्ही. राधा. यांनी तयार केलेल्या अहवालाची मागणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कृषी विभागाकडे केली होती. सदर फाईल मंत्री कार्यालयाकडून विभागाला प्राप्त झालेली नसून ती फाईल परत देण्याबाबत मंत्री महोदयांच्या खाजगी सचिवांना कळवण्यात आलेले आहे, असे लेखी उत्तर कृषी विभागाच्या कार्यासन ४ -अ कडून माहिती अधिकाराच्या अर्जाला देण्यात आलेले आहे. धनंजय मुंडे यांच्या वकिलांनी आजच्या सुनावणीमध्ये आपली बाजू मांडण्यास विलंब झाल्याबाबत माफी मागितली. १८ फेब्रुवारी रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे.

वाद काय?

शेतीपूर साहित्याची खरेदी २४५ कोटी रुपयांची होती. हे शेती पूरक साहित्य शेतकऱ्यांना थेट वितरणाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कृषीपूरक वस्तू वितरणाचा कृषी विभागाचा निर्णय वैध ठरवला आहे. मात्र वस्तूंची अधिक दराने केलेली खरेदी यावर लोकायुक्त यांच्याकडे सुनावणी चालू आहे.