मुंबई : धारावी कोळीवाड्याचे सीमांकन अंतिम करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला शिफारशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०१ ८ मध्ये धारावी कोळीवाड्याचे सर्व्हेक्षण करून मोजणी नकाशा तयार केला आहे. या नकाशात दाखवण्यात आलेल्या सीमा कायम करण्याच्या अनुषंगाने ही समिती काम करणार आहे.
या समितीत सदस्य म्हणून जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख पुणे, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुंबई महापालिकेचे शहर अभियंता, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांचा समावेश आहे. तर उपसंचालक भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
धारावी कोळीवाड्याची सीमा निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मोजणी नकाशावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने हरकती नोंदवल्या आहेत. कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनास मान्यता देण्यासाठी प्राप्त झालेल्या हरकतींच्या अनुषंगाने कार्यवाही करून शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. त्यासाठी हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून समितीला अंतिम निष्कर्षापर्यंत यायचे आहे.
समितीला चौकशीत काही मुद्द्यांचा समावेश करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. समितीला आवश्यकतेनुसार मुंबई महापालिका, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडील धारावी पुनर्विकासाशी संबंधित कागदपत्रे मागवता येणार आहेत. याशिवाय समितीला प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करता येईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
