आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास अदानी समुहाने सुरु केला असला तरी मूळ झोपडीवासीयांच्या पात्रतेत अडचण येत असल्याचे आढळून येत आहे. या प्रकल्पात सुमारे १० लाख रहिवाशांसाठी घरे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत.पात्रतेचे निकष तंतोतंत पाळले गेल्यास धारावीतील किमान ५० टक्के झोपडवासीयांना धारावीबाहेर घरे स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचा दावाही या सूत्रांनी केला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाप्रमाणेच धारावी पुनर्विकासातही पात्रता निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट नियमावली आहे. ‘एक पात्र कुटुंब, एक घर’ असे या कायद्यात नमूद आहे. एकापेक्षा अधिक झोपड्यांची मालकी असलेल्यांना पुनर्वसनात फक्त एकच घर मिळू शकते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे एकापेक्षा अधिक झोपड्या आहेत, त्यांना पुनर्वसनांतर्गत मोठ्या फायदा हवा आहे. मात्र ते एकापेक्षा अधिक घरांसाठी अपात्र ठरवले जात आहेत. याशिवाय भूखंडाची मालकी हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. धारावी आता राज्य शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्रात येत असल्याने, नुकसानभरपाईचे नियम प्रचलित कायद्यानुसार ठरवले जातात.
त्यानुसार भूखंड मालकांना रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के नुकसानभरपाई अनुज्ञेय आहे. मात्र ती मान्य नसल्याचे संबंधित भूखंड मालकांचे म्हणणे आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मूळ मालक इतरत्र राहत असल्याने आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे नसल्यामुळे दशकानुदशके भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना सर्वेक्षणादरम्यान आपली मालकी सिद्ध करण्यात अडचण येत आहे. याशिवाय बहुतांश प्रकरणांमध्ये, मूळ मालक हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी मोठ्या रकमांची मागणी करीत आहेत. झोपडपट्टी कायद्यानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशात इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत आधीच घर किंवा मालमत्ता असलेल्या व्यक्तीचा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प योजनेसाठी विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे हा मुद्दाही पात्रता निश्चित करताना अडचणीचा ठरत आहे. धारावीतील अनेक घरांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक पिढ्या एकाच झोपडीवरील वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहत आहेत. पुनर्वसनाची पात्रता तळ मजल्यावरील ताबा आणि वास्तव्याची तारीख या निकषांवरून ठरवली जाते. परिणामी, एकाच कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या ठिकाणी पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे काहींना धारावीत तर अन्य व्यक्तींना धारावीबाहेर घर मिळू शकेल, हाही सध्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. काही प्रकरणांमध्ये, तळमजल्यावरील कुटुंबाच्या कागदपत्रांच्या अडचणींचा परिणाम त्याच वास्तूतील वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांवर होऊ लागला आहे.
तळमजल्यावरील रहिवासी आपली पात्रता सिद्ध करू शकला नाही,तर तो वरच्या मजल्यावरील रहिवाशाच्या प्रतिज्ञापत्राची पुष्टी करू शकत नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये, कागदपत्रांची साखळी अपूर्ण आहे किंवा गहाळ आहे. यामुळे एखादी झोपडी मूळ कधी बांधली गेली किंवा त्यावर कधी ताबा घेण्यात आला, हे सिद्ध करणे कठीण होत आहे. यामुळे किमान ५० टक्के झोपडीवासीयांची पात्रता सिद्ध होणे कठीण असल्याकडेही या सूत्रांनी लक्ष वेधले. १५ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी धारावीत स्थायिक झाले असतील, त्यांना परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वाच्या धोरणांतर्गत पर्यायी घरांचे पर्याय दिले जाणार आहेत.
