मुंबई : धारावी पुनर्विकासात ५०० चौरस फुटाचे घर हवे, यासह अन्य मागण्यांसाठी धारावी बचाव आंदोलनाने वेग पकडलेला असतानाच धारावी पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीने पुनर्वसनातील घराचा ताबा दिल्याशिवाय एकही झोपडी पाडली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. भाडे वा संक्रमण शिबिरे न बांधता धारावीवासीयांना हक्काचे घर देण्यात येणार असल्याचेही या कंपनीने सांगितले आहे. या कंपनीत ८० टक्के वाटा अदानी समुहाचा आणि २० टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे.

धारावी येथे सध्या झोपडीवासीयांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरु आहे. मात्र या सर्वेक्षणाला रहिवाशांकडून विरोध केला जात आहे. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होईल, असा अंदाज कंपनीने व्यक्त केला आहे. त्यानंतर या रहिवाशांची पात्रता राज्य शासनाने निश्चित करावयाची आहे. पात्रता निश्चित झाल्यानंतर झोपडीवासीयांना घराचा ताबा दिल्यानंतरच त्यांची झोपडी पाडली जाणार आहे, याकडे या प्रवक्त्याने लक्ष वेधले. जे पात्र झोपडीवासीय असतील त्यांना धारावीतच तर अपात्र झोपडीवासीयांना मुलुंड, भांडुप किंवा वडाळा आदी ठिकाणी भाड्याने किंवा मालकी हक्काने घरे दिली जाणार आहेत. २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना पंतप्रधान अनुदान योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपये आकारुन घर दिले जाणार आहे. २०११ नंतरच्या झोपडीवासीयांनाही भाड्याने किंवा मालकी हक्काने घरे दिली जाणार आहेत, असेही या प्रवक्त्याने सांगितले. या बाबतची मर्यादा राज्य शासनाने निश्चित करावयाची आहे, असेही हा प्रवक्ता म्हणाला.

Protesters Unite Against Dharavi Redevelopment Project, Dharavi Redevelopment Project, mumbai bachao samiti, dharavi, dharavi news, Mumbai news
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सर्वांचे धारावीतच पुनर्वसन करा, मुंबई बचाव समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चेची मागणी
morbe dam agitation marathi news
विश्लेषण: नवी मुंबईच्या पाण्यावरच ‘हल्ला’ करण्याची वेळ मोरबे प्रकल्पग्रस्तांवर का आली?
total of 56 acres of land in Mulund will be given to the displaced people of Dharavi
धारावीतील विस्थापितांसाठी मुलुंडमधील एकूण ५६ एकर जागा देणार
Kamathipura Redevelopment Project land owner compensation stamped
कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प : जमीन मालकाच्या मोबदल्यावर शिक्कामोर्तब
mofa act will be applicable on project not registered under rera
मोफा कायदा यापुढे रेरा नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांनाच! दुरुस्ती विधेयक लवकरच मंजुरीसाठी
developers exempt from criminal action Proposed amendment to MOFA Act
बड्या विकासकांची फौजदारी कारवाईतून सुटका? मोफा कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव
Navdharavi for all the undeserving slum dwellers Demand for about 1200 acres of land from government
सर्व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी ‘नवधारावी’! शासनाकडून सुमारे १२०० एकर भूखंडाची मागणी?
Postcard movement mother dairy
मदर डेअरीची जागा वाचविण्यासाठी कुर्लावासियांचे पोस्टकार्ड आंदोलन, पंतप्रधान आणि मुख्यमत्र्यांना पत्राद्वारे घालणार साकडे

हेही वाचा…करचुकवेगिरीची सुपारी; दहा दिवसांत १५ कोटींचा ऐवज जप्त

रेल्वेचा संपूर्ण भूखंड धारावी पुनर्वसन कंपनीच्या ताब्यात आला आहे. या भूखंडावर ३२ मजली दोन तर १६ मजली एक टॉवर बांधला जाणार आहे. ३२ मजली दोन टॉवर्समध्ये रेल्वेसाठी सेवानिवासस्थान, करमणुकीची साधने, लग्नाचा हॉल आदी बाबी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे तर १६ मजली इमारतीत रेल्वेची विविध कार्यालये असतील. त्यानंतर धारावी पुनर्वसन कंपनीच्या ताब्यात आलेल्या भूखंडावर पुनर्वसनाच्या इमारती उभारल्या जाणार आहेत. या इमारतीत रहिवाशांना स्थलांतरित केल्यानंतरच धारावीचा पुनर्विकास केला जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकल्पात झोपडीवासीयांना भाडे वा त्यांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था आदी बाबींची आवश्यकता नाही. घराचा ताबा मिळाल्यानंतर झोपडी परत करायची आहे, असेही हा प्रवक्ता म्हणाला. 

हेही वाचा…बॉम्बस्फोटातील दोषीला किती काळ एकांतात ठेवणार ? जर्मन बेकरी स्फोटातील आरोपीबाबत उच्च न्यायालयाची तुरुंग प्रशासनाला विचारणा

सुरुवातीचे पुनर्वसन म्हाडा इमारतीत…

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) धारावी प्रकल्पात एका टप्प्याचे काम करताना पाच इमारती बांधल्या आहेत. यापैकी एक क्रमांकाच्या इमारतीत ३५४ धारावीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र ही घरे ३०० चौरस फुटाची असल्यामुळे रहिवाशी अस्वस्थ आहेत. उर्वरित चार इमारतींपैकी दोन व तीन क्रमांकाच्या इमारती (१५ दुकानांसह ६८७ सदनिका) या परिसरातील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील चार इमारतींसाठी तर उर्वरितही चार व पाच क्रमांकाच्या इमारती (१२ दुकानांसह ६७२ सदनिका) वितरणासाठी तयार आहेत. या सदनिका प्रत्येकी ३५० चौरस फुटाच्या आहेत. या इमारतींमध्ये धारावीवासीयांनी स्थलांतरित व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरु असले तरी त्यात यश आलेले नाही, याकडे कंपनीच्या प्रवक्त्याने लक्ष वेधले.