असहकार्य करणार्यांच्या घरभाड्यात कपात एएनडीपीएलचा निर्णय, रहिवासी संतप्त निर्णय रद्द करण्याची मागणी

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास डीआरपीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. तर पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला मिळाले आहे. त्यानुसार अदानी समूहाच्या एएनडीपीएलकडून सध्या पहिल्या टप्प्यात पुनर्वसित इमारतींची कामे सुरू आहेत. तेव्हा या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी घरे रिकामी करून जागा मोकळी करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेनुसार तळमजल्यावरील रहिवाशांना दरमहा १८ हजार रुपये, वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना १५ हजार रुपये घरभाडे दिले जात आहे. तर व्यावसायिक गाळ्यांसाठी प्रति चौ. फूट १७५ रुपये असे भाडे दिले जाते. पण आता मात्र एएनडीपीएलने अचानक काही घरभाड्यात कपात केली आहे.

घरे रिकामी न करणाऱ्या अर्थात सहकार्य न करणाऱ्या रहिवाशांच्या घरभाड्यात कपात करण्यात आली आहे. त्यानुसार तळमजल्यावरील सहकार्य न करणाऱ्या रहिवाशांना दरमहा १८ हजार रुपयांऐवजी १५ हजार रुपये असे दरमहा घरभाडे निश्चित केले आहे. तर वरच्या मजल्यावरील असहकार्य करणाऱ्या रहिवाशांना आता १५ हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये दरमहा घरभाडे दिले जाणार आहे. त्याचवेळी असहकार्य करणाऱ्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक गाळेधारकांना प्रति चौ. फूट १७५ रुपयांऐवजी प्रति चौ. फूट १४५ रुपयांप्रमाणे भाडे दिले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ५ हजार रुपयांचा स्थलांतर भत्ता अशा रहिवाशांना न देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

एएनडीपीएलच्या या निर्णयानंतर रहिवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि संताप आहे. एएनडीपीएलकडून मनमानीपणे कोणतेही निर्णय घेत रहिवाशांवर दबाव आणला जात असल्याचे म्हणत धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक माजी आमदार बाबुराव माने यांनी हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर यासंबंधी डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

याविषयी एएनडीपीएलकडे विचारणा केली असता असहकार्य करणाऱ्या रहिवाशांच्या घरभाड्यात कपात करण्यात आल्याच्या वृत्ताला एएनडीपीएलच्या प्रवक्त्याने दुजोरा दिला आहे. पुनर्वसित इमारतींची कामे करण्यासाठी जागा रिकामी करणे आवश्यक आहे. काही रहिवासी जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया लांबवत आहेत. त्यामुळे धारावीकरांची नवीन घराची प्रतीक्षा लांबत आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून घरभाडे कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३३ आणि ३८ तसेच डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(१०ए) मधील ( III) आणि (IV) नुसार सहकार्य न करणार्यांच्या घरभाड्यात कपात करण्यात आल्याचेही प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस बंदोबस्त, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री यासाठी येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी ही कपात करण्यात आल्याचेही प्रवक्त्यांनी सांगितले. यावरही रहिवाशांनी आक्षेप घेतला आहे. घरभाड्याच्या रकमेत कपात करण्याचा स्वतंत्र अधिकार अशाप्रकारे वरील नियमात नसल्याचे म्हणत या निर्णयाच्या चौकशीची मागणी कल्याणकर यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.