कोणत्याही परिस्थितीत घरे रिकामी करणार नाही; शाहू नगरमधील रहिवाशांची आक्रमक भूमिका, धारावी पुनर्विकासातून वगळण्याच्या मागणीवर रहिवासी ठाम

मात्र रहिवाशांनी या नोटिशीवर आक्षेप घेतला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता सात दिवसांत घरे रिकामी करण्याची नोटीस पालिका कशी काय देऊ शकते, असा आक्षेप घेत कोणत्याही परिस्थितीत घरे रिकामी करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे. तसेच धारावी पुनर्विकासातून वगळण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

महिना २२ ते ३० हजार घरभाड्याचा पर्याय

डीआरपी आणि कंत्राटदाराकडून धारावी पुनर्विकासाच्या कामाला वेग देण्यात आला आहे. शक्य तितक्या झोपड्या, इमारती रिकाम्या करून त्यांचे पाडकाम करून त्यावर पुनर्वसित इमारती उभारण्याच्या कामालाही वेग देण्याचा निर्णय डीआरपी आणि कंत्राटदाराने घेतला आहे. त्यानुसार आता शाहू नगरमधील ४५ इमारती रिकाम्या करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअनुषंगाने पालिकेने नुकत्याच येथील ९०० सदनिकाधारकांना सात दिवसांत घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

या नोटिसीनुसार डीआरपी आणि कंत्राटदार कंपनीने या रहिवाशांच्या स्थलांतरासाठी धारावी सेक्टर ५ मधील म्हाडाने बांधलेल्या इमारतीतील ५०० गाळे संक्रमण शिबिरासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. तर उर्वरित रहिवाशांना घरभाड्याचा पर्याय दिला जाणार असल्याचेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. २७५ चौ. फुटांच्या सदनिकाधारकांना महिना २२ हजार, तर ३७५ चौ. फुटांच्या सदनिकाधारकांना महिना ३० हजार रुपये इतके घरभाडे देण्यात येणार असल्याचेही नोटिशीत नमूद आहे. या नोटिसा हातात पडल्यानंतर रहिवासी संतप्त झाले आहेत. कोणतीही पूर्वसूचना न देता सात दिवसांत घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा कशा पाठवल्या जातात, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.

कराराशिवाय घरे कसे रिकामे करणार

आमची वसाहत ६०-६५ वर्षांपासून आहे. तसेच आमच्या इमारती सुस्थितीत असून पुढील १० ते १५ वर्षे पुनर्विकासाची गरज नाही. असे असताना आम्हाला धारावी पुनर्विकासात समाविष्ट करण्याची गरज नाही. तसेच धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत झोपड्यांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य देणे गरजेचे असताना आमच्या इमारती रिकाम्या करण्याची घाई का, असा प्रश्न येथील रहिवासी मकरंद काणे यांनी उपस्थित केला आहे. तर धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत आमचे पुनर्वसन नेमके कसे, कुठे होणार, किती चौरस फुटांची घरे मिळणार, आमच्या पुनर्वसनाचा आराखडा कसा आहे, अशा कोणत्याही बाबींची माहिती रहिवाशांना देण्यात आलेली नाही.

पुनर्वसनासाठीचा करार नाही, मग आम्ही घरे का रिकामी करायची, असा प्रश्न रहिवासी दीपक कांबळी यांनी केला आहे. आम्हाला पुनर्विकासातून वगळावे, हीच आमची मुख्य मागणी आहे. या मागण्यांचा विचार करून राज्य सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा, असेही कांबळी म्हणाले. पुनर्विकासाला आमचा विरोध नाही. पण जर आमचा पुनर्विकास करायचाच असेल, तर आमच्या वसाहतीत मोठ्या मोकळ्या जागा आहेत. तिथे आमच्यासाठी पुनर्वसित इमारती बांधा आणि आमचे इथेच पुनर्वसन करा, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे.