मुंबई : अदानी नवभारत डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एएनडीपीएल) या कंत्राटदार कंपनीने धारावी पुनर्विकासाचा सविस्तर आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार केला आहे. या आराखड्याचा प्रारूप मसुदा जाहीर करून त्यावर नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागविण्याचा निर्णय धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी) घेतला आहे. त्यानुसार आठवड्याभरात आराखड्यावर सूचना-हरकती मागविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आता धारावीकरांसाठी किती पुनर्वसित इमारती बांधणार, कुठे बांधणार आणि किती धारावीकर धारावीत राहणार हे स्पष्ट होणार असून आराखडा सार्वजनिक होणे धारावीकरांसाठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
डीआरपीच्या माध्यमातून धारावीचा पुनर्विकास केला जात असून या पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानीला देण्यात आले आहे. अदानी समूहाच्या एएनडीपीएलच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकासाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात रस्ते, मैदान, रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालय आणि इतर सुविधा कुठे आणि कशा दिल्या जाणार याची माहिती असणार आहे. तर पुनर्वसित इमारती किती आणि कुठे बांधणार, त्यात किती घरे असणार, किती धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळणार यासंबंधीचीही माहिती यात असून धारावीकरांकडून सातत्याने आराखडा जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. आता आराखड्याचे काम पूर्ण झाल्याने त्याचा प्रारूप मसुदा जाहीर करण्याचा निर्णय डीआरपीने घेतला आहे.
त्यानुसार आठवड्याभरात आराखड्याचा प्रारूप मसुदा जाहीर करून त्यावर सूचना-हरकती मागविण्यात येणार असल्याची माहिती डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘आरटीसी अर्बन रिडेव्हलपमेंट’ परिषदेत दिली. आराखड्यावरील सूचना-हरकतींचा विचार करून त्यानंतर तो अंतिम करण्यात येणार असून त्यानंतर धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावला जाणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार धारावी पुनर्विकास आराखड्यात धारावीतील पारंपरिक संस्कृती जपणाऱ्या मिश्र वापराच्या इमारती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार तळघरात पार्किंग, तळमजल्यावर किरकोळ आणि व्यावसायिक दुकाने तसेच शोरूम्स, पोडियम स्तरावर लघुउद्योगांसाठी जागा आणि त्यावरील मजल्यांवर निवासी घरे अशी रचना प्रस्तावित आहे. याशिवाय व्यवसायासाठी तळमजल्यावरच सदनिका उपलब्ध होणार आहे. तर आराखड्यानुसार सुमारे ६२१ एकरवर पसरलेल्या धारावीत महीम निसर्ग उद्यान, मिठी नदी, रेल्वे संरक्षित परिसर, किनारा नियमन क्षेत्र, उच्चदाबाच्या वीजवाहिन्या, रस्ते, मोकळी मैदाने, विमानतळ प्राधिकरणाने घातलेली इमारत उंचीची मर्यादा आणि इतर वगळलेल्या भूखंडांचा विचार केल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामासाठी केवळ सुमारे २७० एकर भूखंड उपलब्ध होणार आहे.
यापैकी ५० टक्के भूखंड पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार आहे. पुनर्वसनाअंतर्गत ५८ हजार, तर औद्योगिक व व्यावसायिक साडेतेरा हजार सदनिका अशा पुनर्वसनाच्या एकूण ७२ हजार सदनिका उभारल्या जाणार आहेत. सध्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, धारावी परिसरात सव्वा लाख इतकी बांधकामे असतील, असा अंदाज आहे. आता आराखड्यात नेमके काय आहे आणि धारावीकरांना कुठे, कशी घरे मिळणार हे आता आठवड्याभरात स्पष्ट होईल.
