मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर देण्यात आलेल्या एकेक भूखंडांचे करार रद्द करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. हे करार रद्द केले तरी त्यावर वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना धारावीतच पर्यायी सदनिका उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यामुळे धारावी पुनर्विकासासाठी भूखंड उपलब्ध होणार असल्याचा दावा गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी केला.
धारावी पुनर्विकासासाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या भूखंडांवर म्हाडा तसेच महापालिका पालिकेचे मोकळे भूखंड, इमारती व चाळी आहेत. संबंधित यंत्रणांनी हे भूखंड ३० ते ६० वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने दिले आहेत. धारावी पुनर्विकासाची निविदा काढण्यात आली तेव्हा हे भाडेपट्टा करार रद्द करण्यात येणार असल्याचे शासनाने नमूद केले होते. त्यानुसार आता म्हाडा व पालिकेने कार्यवाही सुरु केली आहे. या कारवाईचा पहिला फटका धारावीतील ‘महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट’ला देण्यात आलेल्या म्हाडा भूखंडासह एस. के. अय्यर, धारावी, बाई अंबाबाई, मुकुंद आणि महात्मा गांधी या महापालिकेच्या भूखंडावर असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बसला आहे.
‘महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट’ला म्हाडाच्या वतीने अलीकडेच ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्यात आली होती. केवळ ‘सार्वजनिक खेळाचे मैदान’ म्हणून सदर भूखंड भाडे करारावर देण्यात आला होता. तरीही यापैकी काही जागेवर क्रिकेट आणि फुटबॉल टर्फ उभारून व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. सार्वजनिक सुविधेसाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी करण्यात येऊन अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचा आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे.
हा भूखंड आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात येईल, असेही या नोटिशीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहर विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन शिंदे यांनी ही नोटिस जारी केली असून या प्रकरणी औपचारिक सुनावणी झाल्यानंतर हा भूखंड धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. पालिका भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा भाडेकरार रद्द करुन १५ दिवसांत भूखंडाचा ताबा देण्याची नोटिस मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत.
याबाबत शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात भूखंड देण्यात आले तरी त्यावर वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. झोपडपट्टी असलेल्या भूखंडांवरील रहिवाशांना धारावीतील पात्र रहिवाशांना उपलब्ध असलेली सदनिका दिली जाणार आहे तर चाळ व इमारतीतील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटाची सदनिका किंवा सद्या असलेल्या कार्पेट एरियाच्या १.३५ टक्के अधिक क्षेत्रफळाची सदनिका दिली जाणार आहे. या काळात या रहिवाशांची पर्यायी राहण्याची व्यवस्था केली जाईल वा मासिक भाडे उपलब्ध करुन दिले जाणार असल्याची माहिती या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
