धारावी पुनर्विकासासाठी मुलुंड कचराभूमीची जागा देण्यास विरोध; सुधार समितीत गदारोळानंतर निर्णय राखून ठेवला

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुलुंडमधील आणखी १५ एकर जागा देण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आतापर्यंत विविध प्राधिकरणांची ५०० एकर जागा देण्यात आली आहे. त्यात आता मुलुंड कचराभूमीची १५ एकर जागाही दिली जाणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणाऱ्या कास्टिंग यार्डसाठी ही जागा पाच वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर अदानी समुहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९८ कोटी ४६ लाख ८३ हजार ९१८ रुपये इतके भाडे आकारण्यात आले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजुरीसाठी आला होता. या जागेवर कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट उत्पादन केंद्र आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने त्याला विरोध केला. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी मुलुंडकरांवर सातत्याने मोठ्या प्रकल्पांचा बोजा टाकला जात असल्याचा आरोप केला. धारावी पुनर्वसनासाठी यापूर्वीच मुलुंडमधील मिठागर आयुक्तांची जमीन निश्चित करण्यात आली असून, निवडणुकीत भाजप आणि त्यांच्या आमदारांनी धारावी प्रकल्पाशी संबंधित कोणतीही कामे मुलुंडमध्ये आणली जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता त्या आश्वासनाचा विसर पडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सार्वजनिक जमीन एकदा खासगी प्रकल्पांना दिल्यानंतर ती पुन्हा महापालिकेला परत मिळत नसल्याचे पडवळ यांनी सांगितले. तसेच या प्रस्तावाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) मंजुरी अद्याप मिळालेली नसल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी महापालिका खासगी विकासकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी सार्वजनिक जमीन उपलब्ध करून देत असल्याचा आरोप केला. जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायचीच असेल तर बाजारभावानुसार भाडे आकारले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. धारावीपासून इतक्या दूर कास्टिंग यार्ड उभारण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी जमीन वाटपापूर्वी निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. आरएमसी ट्रकच्या वाढत्या वाहतुकीमुळे मुलुंडमधील वाहतूक कोंडी आणखी वाढेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

काँग्रेसचे नगरसेवक राजा रहेबर खान यांनी प्रकल्पांशी संबंधित सुविधांसाठी सार्वजनिक जमिनीचा वापर करण्याऐवजी विकासकांनी स्वतः जागेची व्यवस्था करावी, असे मत व्यक्त केले. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूसाठी पूर्वी दिलेली कास्टिंग यार्डची जमीनही अद्याप सार्वजनिक वापरासाठी परत मिळालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, प्रस्तावात काही त्रुटी असून त्यांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढील बैठकीत विचारात घेण्यात येईल, असे संध्या दोषी यांनी सांगितले.