धारावीकरांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; मिठागरे, मदर डेअरीस्थित जागेविरोधातील याचिका फेटाळली

या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेशी संबंधित नसलेला तृतीय पक्ष जनहित याचिकेच्या नावाखाली निविदा प्रक्रियेला नव्या आक्षेपांसह आव्हान देऊ शकत नाही. तसेच, हे प्रकरण सुरू ठेवू शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. याचिकेत प्रामुख्याने २०२२ च्या निविदा सूचनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे हे लक्षात घेऊन, निविदेत पुनर्वसनासाठी खासगी आणि सरकारी जमीन संपादित करण्यास परवानगी देणारे विशिष्ट कलम होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

याचिकेतील आरोपांना कोणताही तथ्यात्मक आधार नाही, असे नमूद करून सार्वजनिक प्रकल्पांशी संबंधित निविदांना सध्या या ना त्या कारणाने आव्हान दिले जाते. हे आव्हान अयशस्वी निविदाकाराद्वारे किंवा त्याच्या सांगण्यावरून अथवा कुहेतूने दिले जात असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. या प्रकरणीही निविदा प्रक्रियेत भाग न घेतल्याने, याचिकाकर्त्याला जनहित याचिकेद्वारे दुसऱ्या मुद्यांद्वारे पुनर्वसन प्रकल्पाला आव्हान देण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. काही मुद्दे आधी उपस्थित केले गेले नव्हते किंवा त्यावर अधिक चांगल्या प्रकारे युक्तिवाद करता आला असता या आधारावर घटनात्मक न्यायालयाने काढलेल्या निष्कर्षाची तपासणी केली जाऊ शकत नाही, असे देखील न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने म्हटले.

ज्येष्ठ नागरिक आणि तांत्रिक सल्लागार असलेल्या वसंत पैलवान यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे, त्यांनी याचिकेद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित अनेक निर्णयांना आव्हान दिले होते, त्यात, १ ऑक्टोबर २०२२ च्या निविदा सूचना, मंजुरी पत्रे, जुलै २०२४ आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पारित झालेले विकास करार तसेच १३ जुलै २०२३ रोजी अदानी प्रॉपर्टीजला मुख्य भागीदार म्हणून प्रकल्प देण्याचा सरकारी निर्णय व त्यानंतर १७ जुलै २०२३ रोजी कंपनीच्या बाजूने काढलेला कार्यादेश यांचा समावेश होता. याचिकेनुसार, राज्य सरकारने २०१४ च्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून कुर्ला येथे मदर डेअरी मार्गावरील ८.५ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध केली गेली. याशिवाय, न्यायालयीन आदेशांच्या विरुद्ध मिठागरांची एकूण २५५.९ एकर जमीन उपलब्ध करण्यात आली असून त्यात कांजूरमार्ग येथे १२०.५ एकर, भांडुप येथे ७६.५ एकर आणि मुलुंड येथे ६५ एकर मिठागरांच्या जमिनीचा समावेश आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान

धारावीच्या पुनर्विकासाला आपला कोणताही आक्षेप नाही. परंतु मदर डेअरी आणि मिठागरांच्या जमिनींच्या वाटपाला विरोध असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, मौल्यवान सरकारी जमीन या पुनर्वसनासाठी कवडीमोल किमतीने हस्तांतरित करण्यात आली असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असा आरोप देखील याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. ही जमीन केवळ २५ टक्के रेडी रेकनर दराने हस्तांतरित करण्यात आली असल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे, सरकारच्या या निर्णयाने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांताचे उल्लंघन केले आहे आणि त्यात पारदर्शकता किंवा धोरणात्मक औचित्य नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

तर प्रकल्प पूर्णपणे थांबला असता

पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याची शक्यता बोली लावणाऱ्यांना सुरुवातीपासूनच कळवण्यात आली होती. तसेच, पुनर्विकास हा “सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा” प्रकल्प घोषित करण्यात आला आहे आणि सुमारे चार लाख अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अतिरिक्त जमीन आवश्यक असल्याचा दावा राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी केला व याचिकेला विरोध केला. चार लाख प्रकल्पग्रस्तांना बेदखल करण्याच्या कारवाईने प्रकल्पाला पूर्णपणे खीळ बसली असती. त्यामुळे, सर्वांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, निविदेत पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याचा विचार होता. मिठागरांच्या जमिनी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या, तसेच, त्या कोणत्याही खासगी विकासासाठी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. याउलट, जमिनींची मालकी सरकारकडे राहावी यासाठी आपणच २५ टक्के प्रीमियम भरला असल्याचे अदानी समुहाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.