धारावीकरांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शेवटची संधी; १५ दिवसात कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे रहिवाशांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्रता निश्चिती करून परिशिष्ट-२ यादी प्रसिद्ध केली जात आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत आतापर्यंत ९१ हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर अंदाजे २४ हजार घरांचे सर्वेक्षण अपूर्ण असून १३ हजार घरांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. काहींनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, काही रहिवाशांची घरे बंद असल्याने सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही अशी परिस्थिती आहे.

सर्वेक्षण सुरू होऊन बरेच महिने झाले तरी मोठ्या संख्येने रहिवासी सर्वेक्षणात सहभागी झालेले नाहीत. सर्वेक्षण शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून पात्रता निश्चिती पूर्ण करण्याचे नियोजन डीआरपीचे आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्या रहिवाशांना डीआरपीकडून सातत्याने सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले जात आहे. मात्र त्यानंतरही काही रहिवासी पुढे येत नसल्याने सर्वेक्षण पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता डीआरपीने कागदपत्रे सादर करून पात्रता निश्चिती करण्यासाठी सर्वेक्षण अपूर्ण असलेल्या रहिवाशांसह सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्यांना शेवटची संधी दिली आहे. सोमवारी यासंबंधीची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार १५ दिवसांची मुदत रहिवाशांना देण्यात आली आहे. या १५ दिवसात कागदपत्रे सादर न केल्यास या रहिवाशांच्या पात्रतेबाबत नियमानुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असेही नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे. धारावी बचाव आंदोलनाने मात्र या नोटीशीवर आक्षेप घेतला आहे. याआधीही डीआरपीने शेवटची संधी असल्याचे म्हणत रहिवाशांवर दबाव टाकला होता. मात्र आजही मोठ्या संख्येने रहिवाशांचा सर्वेक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे रहिवासी या दबावाला बळी पडत नाहीत हे यातून स्पष्ट होते. तर आता पुन्हा शेवटची संधी असे डीआरपीने नमूद केले असले तरी रहिवाशांना अपात्र ठरविता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड राजू कोरडे यांनी दिली.