मुंबई : वास्तव्याचा सबळ पुरावा म्हणून, मुंबई महानगरपालिकेकडून देण्यात येणारा ‘फोटोपास’ (रहिवाशांना देण्यात येणारे वास्तव्याचे ओळखपत्र) सादर करूनही पात्रता सर्वेक्षणात ‘अनिर्णित’ श्रेणीत टाकण्यात आलेल्या बहुतांशी धारावीकरांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. याबाबत असलेला तारखेचा तिढा सुटणार असल्याचे धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पालिकेच्या फोटोपासवरील तारखेच्या तांत्रिक अडचणीमुळे संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी कबूल केले असून यावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली. पालिकेमार्फत सदनिकांचे सर्वेक्षण १ जानेवारी २००० पूर्वी करण्यात आले असले, तरीही बहुतांशी धारावीकरांनी केलेल्या अर्जानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या फोटोपासवर यानंतरची तारखी टाकण्यात आली आहे. यामुळेच संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले होते. परिणामी २००० पूर्वीच्या ४० हजारहून अधिक धारावीकरांच्या पात्रतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला होता.
पालिकेमार्फत धारावीमध्ये २००० पूर्वी सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानुसार रहिवाशांना सर्वेक्षण पावत्या देण्यात आल्या होत्या. मात्र, बहुतेक रहिवाशांनी आपापल्या सोयीनुसार, कालांतराने या पावत्यांचे रूपांतर फोटोपासमध्ये केले. यामुळेच तारखेबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संदर्भात पालिकेच्या वतीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला पत्र प्राप्त झाले असून यामध्ये अंतिम मुदतीनंतर म्हणजेच २००० नंतर पालिकेच्या वतीने वितरित करण्यात आलेले फोटोपासदेखील ग्राह्य धरता येतील, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता प्रश्न निकाली निघणार आहे.
स्थानिक रहिवाशांकडील फोटोपासवर ‘कट ऑफ डेट’ नंतरच्या तारखा असल्याने, प्राधिकरणाकडून अशा प्रकरणांची काळजीपूर्वक दखल घेतली जात आहे. यातील प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करून हे दस्तावेज फेरतपासणीसाठी पालिकेच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात येत आहेत. जेणेकरून सदर सर्वेक्षण नेमके केव्हा झाले, याची संपूर्ण माहिती शासनाला प्राप्त होऊ शकेल. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदर अर्जदार पात्रतेच्या ‘अनिर्णित’ श्रेणीतच राहील.
केवळ तांत्रिक बाबींमुळे पुनर्विकासापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी ही पडताळणी प्रक्रिया जलद गतीने पार पाडण्यात येणार असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली. धारावी पुनर्विकासात एक ते दीड लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन अपेक्षित आहे. यापैकी ४० हजार पात्र धारावीवासीयांना धारावीतच घरे मिळणार आहे. उर्वरित झोपडीवासीयांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. या प्रकरणी मूळ झोपडीवासीयांची पात्रता यादी प्राधिकरणाने जाहीर केली आहे. यापैकी ८५ टक्के प्रकरणांपैकी अपात्रतेची निवडक प्रकरणे वगळली तर बहुसंख्य प्रकरणे फोटोपासमुळे रखडली आहेत. ही प्रकरणे निकालात निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
