५०० चौ. फुटाच्या घरासाठी धारावीकर रस्त्यावर; अदानी हटाव, धारावी बचावच्या घोषणा

अदानी हटाव, धारावी बचाव अशी घोषणाबाजी केली. तर ५०० चौ. फुटाचे घर देण्याचे तसेच सर्व धारावीकरांना धारावीतच घरे देण्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पुनर्वसित इमारतींची एकही वीट रचू दिली जाणार नाही, असा निर्धार यावेळी धारावीकरांनी व्यक्त केला.

झोपडीधारकांना ३५० चौ. फुटाचे घर अमान्य

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला दिले आहे. त्यानुसार सध्या पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया एकीकडे सुरू आहे. तर दुसरीकडे पहिल्या टप्प्याअंतर्गत कामे सुरू असून लवकरच पुनर्वसित इमारतींच्या कामाला सुरुवात करण्याचे डीआरपीचे नियोजन आहे. झोपडीधारकांना ५०० चौ. फुटाची घरे देण्याची धारावीकरांची सुरुवातीपासून मागणी आहे. मात्र ही मागणी मान्य होत नसल्याने धारावीकरांमध्ये नाराजी आहे. अशात पुनर्वसित इमारतींचे काम ३५० चौ. फुटांच्या घराप्रमाणे लवकरच हाती घेण्यात येणार असल्याने धारावीकरांची नाराजी वाढली आहे. त्याचवेळी मोठ्या संख्येने धारावीकरांना अपात्र ठरवित त्यांना धारावीबाहेर फेकण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप धारावीकरांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आंदोलन तीव्र करण्याची गरज व्यक्त करून सर्वपक्षीय धारावी बचाव आंदोलनाने सोमवारी धारावी ते डीआरपी कार्यालय, माटुंगा असा मोर्चाचा इशारा दिला होता.

त्यानुसार सोमवारी सकाळी १० वाजता धारावीतील बिस्मिला चौक येथे धारावीकरांनी जमण्यास सुरुवात केली. या मोर्चात खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार अनिल देसाई, आमदार ज्योती गायकवाड, महेश सावंत, अंबादास दानवे, माजी आमदार बाबुराव माने यांसह सर्वपक्षीय नेते, धारावीकर सहभागी झाले. मात्र पोलिसांनी ९० फिट रोडवरील साहिल हॉटेल येथे मोर्चा अडवला. त्यानंतर येथेच धारावीकरांनी डीआरपी आणि अदानीविरोधात जोरदार निदर्शने केली.

शिष्टमंडळाने घेतली मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट

सर्व झोपडीधारकांना ५०० चौ. फुटाची घरे द्यावीत, एकही धारावीकर अपात्र ठरू नये, सर्व धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन करावे, पात्रता निश्चितीत पारदर्शकता आणावी, यासह अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तर सर्वपक्षीय धारावी बचाव आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने वांद्र्यातील झोपु प्राधिकरणात डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, त्यामुळे ५०० चौ. फुटांसह अन्य काही मागण्यांविषयी आम्हाला निर्णय घेता येत नाही. तेव्हा तुमच्या मागण्या राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवू, असे आश्वासन यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. तर रहिवाशांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प राबविला जाईल, प्रकल्पाच्या नियोजनाबाबतची माहिती धारावीकरांना दिली जाईल, असे आश्वासन यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली.

अपात्र, अनिर्णित प्रकरणांसाठी लवकरच शिबिर

पात्रता निश्चिती प्रक्रियेबाबत धारावीकरांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अंदाजे ९० टक्के धारावीकरांना अपात्र ठरविले जात असल्याचाही आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचा आहे. त्यामुळे अपात्र आणि अनिर्णित प्रकरणांविषयी शिष्टमंडळाने प्रश्न उपस्थित केला असता डीआरपीने अपात्र आणि अनिर्णित रहिवाशांना पुन्हा संधी देत त्यांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी लवकरच शिबिर घेतले जाईल. त्यांच्याकडून कागदपत्रे जमा करून त्यांची योग्य प्रकारे पात्रता निश्चिती केली जाईल. लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण केली जाईल, असेही यावेळी डीआरपीने आश्वासित केल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाकडून सांगण्यात आले.