धारावी प्रकल्प : रेल्वे भूखंडावरील आतापर्यंत १५०० झोपड्या रिक्त

सार्वजनिक हिताच्या असलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात (डीआरपी) अडथळा ठरू शकणाऱ्या झोपड्या हटवणे आवश्यक असल्यामुळे २१ ऑगस्ट रोजी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. सर्व ८५ कुटुंबांना १० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ती मुदत १ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली. दोन आठवड्यांपूर्वी १६ कुटुंबांना जागा रिक्त करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांतील चार कुटुंबांना पोलिसांच्या देखरेखीखाली निष्कासित करावे लागले. कारण अथक प्रयत्नांनंतर आणि वारंवार संवाद साधूनही या चार कुटुंबांनी सहकार्यास नकार दिला होता, असे प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याने सांगितले. जितक्या लवकर झोपड्या रिकाम्या केल्या जातील, तितक्या तातडीने पुनर्वसनासाठी तातडीने बांधकाम करणे शक्य होईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

स्थलांतराच्या प्रक्रियेस आक्षेप घेणाऱ्या कुटुंबांची आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर या कुटुंबियांच्या मनातील अनेक शंका दूर झाल्या आणि संदिग्धता कमी झाली. या भेटीनंतर आणखी काही कुटुंबांनी भाडेकरारावर सही तसेच भाडे रक्कम स्वीकारण्याची, प्रकल्पाअंतर्गत इतर लाभ प्राप्त करण्याची आणि स्वतःहून झोपड्या रिक्त करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार येत्या १० सप्टेंबरपर्यंत झोपड्या रिकाम्या केल्या जातील, असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. तोपर्यंत मानवतावादी दृष्टिकोनातून, कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. रहिवाशांचे समुपदेशन, शंका निरसन करण्यासाठी प्राधिकरण तसेच अदानी नवभारत डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने (एएनडीपीएल) प्रयत्न सुरूच राहतील, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

भाडेकरारावर सही करणाऱ्यांना वर्षभराचे भाडे एकरकमी वितरीत करण्यात आले असून पाच हजार रुपये स्थलांतर सहाय्य, एक महिन्याची दलाली आणि वर्षभरानंतर पाच टक्के वार्षिक भाडेवाढ, जी नवीन घराचा ताबा मिळेपर्यंत सुरू राहील आणि कुटुंबप्रमुखाच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल. पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना तात्पुरता निवास मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.