मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील चाळी आणि इमारतींमधील रहिवाशांना किमान ४०५ चौरस फुटांऐवजी किमान ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा निर्णय धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी) घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा धारावीतील अंदाजे १० हजार रहिवाशांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. नगर विकास विभागाकडून गुरुवारी यासंबंधीची एक नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयावर रहिवाशांच्या सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, चाळी, इमारतींमधील रहिवासी मात्र या क्षेत्रफळाच्या घरांच्या निर्णयावर नाराज असून त्यांनी ७५० ते ८५० चौरस फुटांच्या घरांची मागणी केली आहे. या मागणीवर ते ठाम असून त्यासंबंधीच्या हरकती रहिवाशांकडून नोंदविल्या जाणार आहेत.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास डीआरपीकडून केला जात आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीतील झोपडपट्टीवासियांना ३५० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटांची घरे दिली जातात. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा विशेष प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पात विशेष तरतूद करून झोपडपट्टीवासियांना ३५० चौरस फुटांची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र झोपडपट्टीवासीयांची ५०० चौ. फुटांच्या घरांची मागणी असून या मागणीवर अद्याप राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्याचवेळी दुसरीकडे धारावीमध्ये मोठ्या संख्येने मुंबई महानगरपालिकेच्या चाळींसह इतर चाळी, इमारती आहेत. या चाळी, इमारतींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशांना निविदा करारानुसार किमान ४०५ चौरस फुटांची घरे दिली जाणार होती. ३०० चौरस फूट मूळ क्षेत्रफळ आणि त्यावर ३५ टक्के फंजिबल क्षेत्रफळ अर्थात १०५ चौरस फूट क्षेत्र अशी एकूण किमान ४०५ चौरस फुटांची घरे दिली जाणार होती.
मात्र आता राज्य सरकारने यात बदल केला असून चाळी, इमारतींमधील रहिवाशांना किमान ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाने गुरुवारी एक नोटीस प्रसिद्ध केली असून त्यानुसार रहिवाशांना किमान ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याच्या निर्णयावर नागरिकांना सूचना-हरकती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
डीआरपीच्या नोटीशनुसार चाळी, इमारतींमधील रहिवाशांना आता ३७० चौरस फुटांवर ३५ टक्के फंजिबल म्हणजे १३० चौरस फूट असे एकूण किमान ५०० चौरस फूट क्षेत्राचे घर देण्यात येणार आहे. यावर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत सूचना-हरकती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा शाहू नगर, लेबर कॅम्प, क्रॉस रोड आदी ठिकाणच्या चाळी, इमारतींमधील अंदाजे १० हजार रहिवाशांना होणार आहे.
मात्र या निर्णयावर रहिवासी नाराज आहेत. शाहू नगर कृती समितीने ७५० ते ८५० चौरस फुटांच्या घरांची मागणी केली आहे. शाहू नगरमध्ये काही इमारतींमधील घरे २७५ चौरस फुटांची, तर काही घरे ३७५ चौरस फुटांची आहेत. मात्र सरकार मूळ क्षेत्र १८० चौरस फूट आधारभूत ठरवून आम्हाला ५०० चौरस फुटांची घरे देत आहे. आमच्या इमारतींचा पुनर्विकास जर खासगी विकासकाच्या माध्यमातून विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत झाला, तर आम्हाला ७५० ते ८५० चौरस फुटांची घरे मिळतात.
आमच्या इतकेच क्षेत्रफळ असलेल्या इतर पुनर्विकासात रहिवाशांना मोठी-मोठी घरे दिली जात आहेत. मग आमच्यावर अन्याय का, असा मुद्दा उपस्थित करीत शाहू नगर कृती समितीचे संयोजक राजेश शर्मा यांनी मोठ्या घरांची मागणी केली आहे. आम्हाला ७५० ते ८५० चौरस फुटांचीच घरे मिळायला हवीत. ही मागणी आम्ही २००४ पासून करीत आहोत. आम्ही आमच्या सूचना-हरकती नोंदविणार आहोतच, पण आमची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
