धारावी पुनर्विकासासाठी विशेष कक्ष, परवानग्यांना गती

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा यापूर्वीच “अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यात आला असून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर सवलती देण्यात आल्या आहेत. आता परवानगी प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी करण्यासाठी विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला विशेष कक्ष तयार करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जून २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत धारावी पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व आवश्यक मंजुरी वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या विशेष कक्षाचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असतील. महसूल, नगरविकास, वित्त, उद्योग, पर्यावरण विभागांसह म्हाडा, एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरसीएल, मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्या व प्रकरणांची माहिती या विशेष कक्षास सादर करतील. त्यानंतर संबंधित विभागांच्या बैठका घेऊन तातडीने निर्णय व कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार इतर विभागांनाही विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून घेतले जाईल.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ बांधकामाचा किंवा व्यावसायिक विकासाचा प्रकल्प नसून धारावीतील रहिवासी, कामगार आणि उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवून राबविला जात आहे. प्रकल्पांतर्गत रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, लघुउद्योगांचे संरक्षण आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

धारावीतील चामडे, वस्त्रनिर्मिती, पुनर्वापर उद्योग, मातीची भांडी आणि खाद्यपदार्थ या प्रमुख उद्योगांचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी विशेष एमएसएमई योजना तयार केली जात आहे. खाद्यपदार्थ उद्योगांसाठी आधुनिक ‘क्लाऊड किचन’ संकल्पना विकसित करण्याची योजना असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पात्र रहिवाशांना नव्या घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकघर, शयनकक्ष, स्वच्छतागृहे, नैसर्गिक प्रकाश व्यवस्था असेल.