धारावी प्रकल्पातील शाहुनगरातील १६० रहिवाशांकडून अखेर सदनिका रिक्त

शाहू नगर परिसरात एकूण एक हजार ४० सदनिका आहेत. यातील १६८ सदनिकांमध्ये, महापालिकेच्या विविध विभागांमधील कर्मचारी वास्तव्याला होते. यांपैकी १६० कर्मचाऱ्यांनी घरे रिक्त केली आहेत. या रिक्त वसाहतींचा ताबा पुनर्वसनासाठी नुकताच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवित असलेल्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडे देण्यात आला आहे. या रिक्त इमारतींच्या पाडकामाला लवकरच सुरुवात केली जाईल आणि पावसाळ्यानंतर याच जागेवर नव्या पुनर्वसन इमारतींचे बांधकाम सुरू केले जाईल, अशी माहिती प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याने दिली.

शाहू नगरमधील रहिवाशांना स्थलांतरासाठी दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. या रहिवाशांना, धारावीच्या सेक्टर पाचमधील म्हाडाच्या नव्या, सुसज्ज आणि सुस्थितीत असलेल्या संक्रमण इमारतीत स्थलांतर करता येईल किंवा इतर ठिकाणी भाडेतत्वावर स्थलांतर करावे लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

पुनर्विकासासाठी घरे रिक्त करणाऱ्या रहिवाशांना धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून मासिक भाडे दिले जाणार आहे. सद्यस्थितीत २७५ चौरस फुटांपर्यंतच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना २२ हजार रुपये प्रति महिना, तर ३७५ चौरस फुटांच्या घरांत राहणाऱ्या कुटुंबांना ३० हजार रुपये प्रति महिना अनुदान दिले जाणार आहे. ही रक्कम दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार आहे. तसेच, संक्रमण शिबिरात किंवा इतर ठिकाणी भाडेतत्त्वावर स्थलांतर करणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला एकरकमी १५ हजार रुपये स्थलांतर अनुदान देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शाहू नगरमधील पालिकेच्या सुमारे ३०० ते ३५० भाडेकरूंनी आपल्या सदनिका बेकायदेशीररित्या इतरांना पोटभाड्याने दिल्याचे आरोपही केले जात आहेत. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ नुसार अशाप्रकारे सदनिका पोटभाड्याने देणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशा भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा लाभ मिळू शकणार नाही, असेही प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

पालिका वसाहतीतील अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या काही रहिवाशांकडून इतरांना स्थलांतर करण्यापासून जाणीवपूर्वक रोखले जात असल्याच्या घटनाही समोर आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कर्मचारी वसाहतीतील सदनिका पोटभाड्याने देण्याच्या बेकायदेशीर कृतीची गंभीर दखल मुंबई महानगरपालिकेने घेतली असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.

विरोध कायम!

शाहू नगर वसाहत ६०-६५ वर्षे जुनी असून सर्व इमारती सुस्थितीत आहेत. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासातून वगळावे, अशी या रहिवाशांची प्रमुख मागणी आहे. पुनर्वसनाचा आराखडा आणि घरांच्या क्षेत्रफळाबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना न देता घरे रिक्त कशी करायची, असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. मोकळ्या जागेवरच पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी या रहिवाशांची भूमिका आहे.