मुंबई : धारावीतील मदिना मशिदीसह चार मशिदींच्या निष्कासनाचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही त्यावर कृती होत नसल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित झाला असता या चार मशिदींसह अन्य सर्व धर्मीयांच्या ४२३ धार्मिक स्थळांबाबतचा निर्णय निवृत्त न्यायाधीक्षांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीकडून घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधा परिषदेत दिली.
धारावीतील मदिना मशिदीसह चार मशिदींबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असून त्या निष्कासित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतानाही त्यांचे निष्कासन करण्यात येत नसल्याबाबत प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित केली. याच्या उत्तरात शंभुराज देसाई यांनी धारावीत एकूण ४२३ धार्मिक स्थळे असून त्यांचे निष्कासन किंवा पुनर्वसन याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेमण्यात आलेल्या समितीकडूनच निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
या समितीच्या दहा बैठका पार पडल्या असून समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत १९९ मंदिरे, ५३ मशिदी, ९ बुद्धविहार, २९ चर्च, ८ दरगे, ६४ मदरसे त्याचप्रमाणे ६१ अन्य धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. यापैकी ५२ धार्मिक स्थळांची समितीकडून घेण्यात आलेली सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
समितीचा अहवाल टप्प्या टप्प्याने सादर होत असून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याचे देसाई म्हणाले. यावर चार अनधिकृत मशिदींच्या निष्कासनाचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही ते का करण्यात येत नाही असा प्रश्न लाड यांनी केला असता. संबंधित समितीची निवृत्त न्यायाधीशांच्याच अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली असून ही समिती या चार अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतही निर्णय घेणार असून त्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
