मेळघाटमधील कुपोषणाचे प्रकरण :आम्ही निवृत्तीच्या दिशेने, तरीही धारणी येथील रुग्णालयाचे काम सुरूच,उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला टोला

त्याचवेळी रुग्णालय अद्याप का सुरू झाले नाही ? रुग्णालय नेमके कधी कार्यरत होणार ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. धारणी येथे अद्ययावत रुग्णालय बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी आपण वकिलीला सुरूवात केली. आता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असून येत्या काही वर्षांनी निवृत्त होऊ. तरीही हे रुग्णालय सुरू झालेले नाही, असा खोचक टोलाही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी यावेळी राज्य सरकारला लगावला.

मेळघाट आणि आजूबाजूच्या परिसरात कुपोषणामुळे होणारे बालक, गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूंसंदर्भात मागील तीन दशकांच्या कालावधीत करण्यात आलेल्या विविध जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने २००१ मध्ये धारणी येथे अद्ययावत रुग्णालय बांधण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

मात्र, अद्याप या रुग्णालयाचे बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच मागील दोन वर्षांत जवळपास ३५ हजार बालमृत्यू झाल्याचा दावाही केला. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती घुगे यांनी सरकारला उपरोक्त टोला लगावला.

त्यावर राज्य सरकारकडून सकारात्मक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. आधी शंभर खाटांचे प्रस्तावित रुग्णालय बांधण्यात येणार होते. परंतु, त्याची क्षमता वाढवून ३०० खाटांची करण्यात आली. त्यामुळे तांत्रिक अडचणीमुळे रुग्णालयाचे काम पूर्ण करण्यास विलंब झाला असून लवकरच रुग्णालय सुरू होणार असल्याचा दावाही सरकारी वकिलांनी केला.

तथापि, हा संवेदनशील विषय आहे. गर्भवतीला प्रसूती वेदना कधीही सुरू होऊ शकतात. अशावेळी त्यांना योग्य सोयी – सुविधांसह वेळेवर उपचार मिळणे अधिक गरजेचे असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि रुग्णालयाअभावी गर्भवतींना वेळेत उपचार मिळत नसल्याबाबत चिंताही व्यक्त केली.