मुंबई : विधिमंडळाच्या अंदाज समितीतील आमदारांच्या धुळे दौऱ्याच्या वेळी शासकीय विश्रामगृहात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळल्यानंतर अंदाज समिती अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक तथा कक्ष अधिकाऱ्याला निलंबित करुन चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. पण तपासातील तांत्रिक बाब पुढे करत निलंबित कक्ष अधिकाऱ्याला विधिमंडळात रुजू करुन घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचे सदस्य धुळे दौऱ्यावर असताना शासकीय विश्रामगृहाच्या कक्षात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम आढळली होती. ही रक्कम ठेकेदार व अधिकाऱ्यांकडून गोळा केली होती आणि ती आमदारांना वाटण्यासाठी ठेवली होती, असा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला होता. गोटे यांनी विश्रामगृहात आंदोलन केल्याने पोलिसांना समिती अध्यक्ष खोतकरांच्या स्वीय सचिवाच्या कक्षाची रोख रक्कम आढळली होती.
या प्रकारानंतर अंदाज समिती अध्यक्ष व शिवसेना (शिंदे) आमदार अर्जून खोतकर यांचे स्वीय सहायक असलेले विधिमंडळाचे कक्षाधिकारी किशोर का. पाटील यांना निलंबीत करण्यात आले होते. तसेच समित्यांच्या दौऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. आमदारांसाठी आचरण निश्चिती करण्यासाठी नितीमूल्य समिती स्थापन केली होती. किशोर पाटील यांची चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळाचे सचिव क्र. ४ शिवदर्शन साठ्ये यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती.
विधिमंडळाच्या साठ्ये समितीने चार महिन्यानंतर अहवाल सुपूर्द केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला नाही. तपास पूर्ण नसल्याने आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. त्यामुळे समितीने आपल्या अहवालात कोणताही निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. परिणामी, निलंबीत कक्षाधिकारी किशाेर पाटील यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो मान्यतेसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्याकडे दोन महिन्यांपूर्वी सादर झाला आहे. अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर किशोर पाटील हे विधिमंडळात कक्षाधिकारी पदावर रुजू होतील.
किशोर पाटील यांच्या विरोधात लाचलूचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायालयास नसल्याचा पाटील यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला होता. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला खंडपीठाने अंतरीम स्थगिती दिली. परिणामी, या प्रकरणाचा धुळे पोलिसांनी तपासच केला नाही. पोलीसांनी तपास केला नसल्याने विधिमंडळाच्या साठ्ये समितीने किशोर पाटील यांच्यासंदर्भातला कोणताही ठोस निष्कर्ष नोंदवला नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या आस्थापना विभागाने तत्परता दाखवत पाटील यांना कामावर घेण्याबाबतच प्रस्ताव तयार केला आणि अध्यक्षांना सादर केला.
अधिकाऱ्याला वाचवण्याचे प्रयत्न :
१ कोटी ८४ लाख ८४ हजार रुपये विश्रामगृहावर पोलीसांनी आढळले त्यावर अद्याप कोणीच दावा केलेला नाही. सदर रक्कम आयकर विभागाने बेनामी म्हणून जमा केली. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करुनही या प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकाकडून चौकशी झाली नाही. भाजप आमदार चैनसुख संचेती यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांची नीतीमूल्य समिती विधिमंडळाने स्थापन केली. या सर्व घडामोडींवरून किशोर पाटील यांना वाचविण्याचे प्रयत्न विधिमंडळात झाले आहेत.
