उमाकांत देशपांडे
मुंबई : शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनींचे रूपांतरण आणि खासगी जमिनींवरील जुन्या इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) योजनेतील अडचणी कायम असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास अधांतरीच आहे. राज्य सरकार केवळ घोषणा करीत असून जुन्या इमारती उभ्या असलेल्या जमिनींच्या मालकीहक्काचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत पुनर्विकासाचे स्वप्न मार्गी लागणे अशक्य आहे.
आगामी लोकसभा-विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास, शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनींचे वर्ग दोन मधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरण, खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न आदी अनेक मुद्दय़ांवर नुकतेच सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही घोषणाही या परिषदेत केल्या. त्या अमलात आणण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांनी २ जूनला सर्व संबंधितांची बैठकही बोलाविली आहे.
राज्यातील आणि विशेषत: मुंबईतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास किंवा संस्थांमार्फत स्वयंपुनर्विकास करायचा असेल, तर त्या जमिनीच्या मालकीहक्काचा मुद्दा निकाली काढावा लागणार आहे.फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात लोकसभा निवडणुकीआधी २०१९ मध्ये वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी तीन वर्षे मुदतीची योजना आणण्यात आली होती. मात्र या इमारतींमधील मूळ सदनिकाधारकांनी गेल्या अनेक वर्षांत आपल्या सदनिका इतरांना विकल्या असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतलेली नाही. हा शर्तभंग असल्याने आणि सदस्यांच्या यादीला शासनमान्यता नसल्याने या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास किंवा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळू शकत नाही. सरकारने जमिनीच्या रूपांतरणासाठी दिलेली मुदतवाढ ८ मार्च २०२४ रोजी संपणार असून आतापर्यंत मुंबईत ५० हून कमी जमिनींचे रूपांतरण झाले आहे व त्यात खासगी जमीनमालकांची संख्या अधिक आहे. खासगी जमिनींवरील हजारो जुन्या इमारतींकडे जमिनीची मालकी नसून मानीव अभिहस्तांतरणासाठी अनेक जाचक अटी व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने त्यांच्याही पुनर्विकासात अडचणी आहेत. कब्जेहक्काच्या शासकीय जमिनींवरील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावायचा असेल, तर नाझूल जमिनींप्रमाणे रेडीरेकनर दराच्या पाच टक्के शुल्क (प्रीमियम) आकारणी करावी, मुंबईत १५ टक्के दराने आकारले जाणारे शुल्क अनेक गृहनिर्माण संस्थांना परवडणारे नाही.
जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी
मुंबईत शासकीय कब्जेहक्काच्या वर्ग दोनच्या जमिनींवर सुमारे तीन हजार गृहनिर्माण संस्था असून ६०-७० वर्षे जुन्या असल्याने त्यांची अवस्था दयनीय आहे.जमिनींचे वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सरकारने विशेष योजना (अॅम्नेस्टी) जाहीर करून जाचक अटी काढाव्यात, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ग्रँटीज ऑफ गव्र्हन्मेंट लँड्सचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी सरकारकडे केली आहे. गेली अनेक वर्षे शासनदरबारी हेलपाटे मारून आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि अनेक राजकीय नेत्यांना विनंती करूनही प्रीमियम कमी करण्याच्या आणि जाचक अटी काढण्याच्या प्रश्नावर मार्ग निघालेला नाही. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये आम्ही ‘ नोटा ’चा पर्याय निवडण्याचे ठरविले असल्याचे रमेशचंद्र यांनी स्पष्ट केले.
