दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर घरे रिकामी करण्यास मुदतवाढ देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. यामुळे दिघावासियांना ३१ मे पूर्वी घरे रिकामी करावी लागणार आहेत.
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण सरकार लवकरच आणणार आहे, या आशेवर कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या दिघावासीयांना उच्च न्यायालयाने बुधवारीच तडाखा दिला होता. सरकार धोरण आणणार या आशेवर अवलंबून किती वेळ कारवाई टाळण्याची मागणी करणार, हे किती दिवस सहन करायचे, हे कुठे तरी थांबले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले होते. गुरुवारी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या धोरणाचा आराखडा मंजुरीसाठी दोनवेळा न्यायालयात सादर केला. मात्र विकास नियमावली आणि पालिका कायद्याला बगल देऊन तसेच कुठलाही सारासार विचार न करता हे धोरण आखण्यात आल्याचा ठपका ठेवत दोन्ही वेळेस न्यायालयाने सरकारचे हे धोरण बासनात गुंडाळले. सरकारने धोरण सादर करेपर्यंत न्यायालयाने दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती दिली होती. मात्र दुसरे धोरण रद्द करताना या बेकायदा बांधकामे रिकामी करण्यास न्यायालयाने मे अखेरीपर्यंतची मुदत दिली होती. परीक्षाकाळ लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. असे असतानाही काही रहिवाशांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.