मुंबई : दहिसर पूर्व ते जोगेश्वरी पूर्व या मेट्रो ७च्या मार्गावरील दिंडोशी स्थानकाला पठाणवाडी नाव देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी एमएमआरडीएला दिले. या स्थानकाला दिंडोशीऐवजी पठाणवाडी असे नाव देण्याची मागणी नयी रोशनी या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र या याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते.

न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी एक लाख रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले.

mumbai metro marathi news, mumbai metro latest marathi news
मेट्रो १ आता लवकरच एमएमआरडीएच्या मालकीची, एमएमओपीएल विरोधातील दिवाळखोरीची याचिका निकाली
Balaji temple plot, CIDCO,
बालाजी मंदिर भूखंडाविरोधात याचिका, २५ एप्रिलला सुनावणी; सिडकोचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळल्याचा दावा
Seven Somali pirates arrested are minors Special Courts order of inquiry
अटक करण्यात आलेले सात सोमाली चाचे अल्पवयीन? विशेष न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश
dombivli ganesh nagar marathi news
डोंबिवलीतील गणेशनगरमधील रस्ता काँक्रीटीकरणासाठी बंद, नवापाड्यात जाण्यासाठी प्रवाशांचा वळसा घेऊन प्रवास

मेट्रो-७ मार्गावर एकूण १४ स्थानके असून मालाड येथील एकमेव स्थानकाला सुरूवातीला पठाणवाडी नाव देण्यात आले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे आणि दोन आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर या स्थानकाचे नाव बदलून दिंडोशी करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे.

याचिकेत काय ?

मुंबईतील सगळे मेट्रो प्रकल्प हे एमएमआरडीएतर्फे राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे मेट्रो मार्गावरील स्थानकांच्या नावांबाबत एमएमआरडीएचे धोरणही आहे. मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७च्या मार्गांवरील स्थानकांना जवळच्या परिसराचे नाव देण्याचे धोरण एमएमआरडीएने १८ जुलै २०१९ रोजी निश्चित केले. मालाडमध्ये मेट्रो-७ प्रकल्पाचे एकच स्थानक असून त्याला सुरुवातीला पठाणवाडी नाव देण्यात आले होते. मात्र नंतर ते बदलण्यात आले. एमएमआरडीए, राज्य सरकार, सगळ्यांकडे स्थानकाला पठाणवाडीच नाव देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु त्याला काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे  म्हणणे आहे.