सेवा प्रवेश नियमांना मान्यता नसताना जुन्याच नियमांच्या आधारे तंत्रशिक्षण संचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या पदोन्नतीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे संचालनालयाबरोबरच पदोन्नती घेऊन तंत्रशिक्षण विभागात गेलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तींवरच गंडातर येण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबर, १९९३ रोजी तंत्रनिकेतनांमधील (पॉलिटेक्निक) शिक्षकांची पदे तसेच संचालनालयातील प्रशासकीय पदे या दोन्ही सामाईक सवर्गाचे सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २००४ रोजी या संवर्गाचे दोन स्वतंत्र संवर्गात विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार ‘महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक टिचर्स सव्‍‌र्हिसेस सेवा गट-अ’ (तंत्रनिकेतनांचे प्राचार्य व तत्सम पदे, विभागप्रमुख, प्रशिक्षण व आस्थापना अधिकारी, अधिव्याख्याता) आणि ‘महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा गट-अ’ (संचालक, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण/संचालक, उपसंचालक-सचिव, सहाय्यक संचालक/ उपसचिव) हे दोन स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात आले. त्याचवेळी सर्व पदांचे सेवा प्रवेश नियम नव्याने करून पुढील पदभरती नव्या नियमांनुसार करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. शिक्षकांसाठीचे सेवा प्रवेश नियम मान्य करण्यात आले. मात्र, प्रशासकीय पदांसाठीच्या नव्या नियमांच्या मान्यतेचे घोंगडे तेव्हापासून भिजत पडले आहे.तरीही नव्या नियमांनुसार उपसंचालक पदावर पदोन्नतीचा प्रस्ताव तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यावेळेसच चाणाक्ष मंत्र्यांनी प्रस्तावित सेवा प्रवेश नियमांना अंतिम मान्यता मिळालेली नसून व ते प्रसिद्ध झाले नसल्याने हा प्रस्ताव परत पाठविला. मात्र, हा घरचा आहेर मिळूनही संचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांनी आपापले पदोन्नतीचे प्रस्ताव नियमबाह्यपणे पुढे रेटले.२००८ साली याच जुन्या व रद्द नियमांच्या आधारे संचालनालयातील अभय वाघ, प्र.अ.नाईक, गु.रा.ठाकरे या तीन अधिकाऱ्यांनी उपसंचालक पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती मिळविली. यावर कडी म्हणजे २०११मध्ये या पदोन्नत्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या नियमित करण्यासाठीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला. पहिल्यांदा विभागाने सेवा प्रवेश नियम अस्तित्वात नसल्याने पदोन्नतीचा प्रस्ताव परत पाठविला.दरम्यानच्या काळात वाघ यांनी स्वत:ची मंत्रालयात उपसचिव पदावर नियुक्ती करून घेतली. नंतर वाघ यांनी पुन्हा एकदा संबंधित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला. तेव्हा मात्र त्यांच्या प्रस्तावात ना सामान्य प्रशासन विभागाने खोट काढली ना त्यांची सेवा नियमित करणाऱ्या लोकसेवा आयोगाने त्यावर आक्षेप घेतला. अशा पद्धतीने अस्तित्वात नसलेल्या नियमांच्या आधारे पदोन्नतीबरोबरच ती नियमित करण्यातही वाघ आणि नाईक यांना यश आले. ठाकरे यांना मात्र विभागप्रमुख पदावरील नियुक्तीस आयोगाची मान्यता नसल्यामुळे पदोन्नती नियमित झाल्याचा प्रसाद मिळालेला नाही.त्यानंतर लगेचच सहा महिन्यांनी वाघ यांनी ठाकरे आणि नाईक यांच्या सोबत स्वत:ची पदोन्नती सहसंचालक पदावर करून घेतली. आश्चर्याची बाब म्हणजे ठाकरे यांची उपसंचालक पदावरील पदोन्नती नियमित नसताना पुन्हा सहसंचालक पदावर पदोन्नती देण्यात आली. या दोन्ही उपसंचालक व सहसंचालक या पदाचे कोणतेही सेवा प्रवेश नियम अस्तित्वात नसताना पदोन्नती कशी देण्यात आली, असा प्रश्न जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
