दरडी कोसळणे, भूस्खलनाच्या जागांच्या शोधासाठी तज्ज्ञांची समिती मुंबई : वारंवार येणाऱ्या चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या कोकणाला दिलासा देण्यासाठी ३२०० कोटी रुपये खर्चाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिलह्यात झालेले नुकसान विचारात घेऊन हा आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार असून बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. चक्रीवादळ तसेच अतिवृष्टीत कोकणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भविष्यातही अशा घटनांची पुरावृत्ती होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३ हजार २०० कोटीपैकी २ हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यात येणार असून आणि उर्वरित १२०० कोटी रुपये पुढील ४ वर्षात राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी ४ वर्षासाठी बृहत्आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट आणि सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या ७ टक्के मर्यादेत व सौम्यीकरणासाठी उपलब्ध निधीच्या ३ टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतुदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली. काही महिन्यांपूर्वी कोकण तसेच पश्चिाम महाराष्ट्रात दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनांच्या पाश्र्वाभूमीवर भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी राज्यभरातील भूस्खलन तसेच दरडी कोसळण्याच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आयआयटी)चे प्रा. रवि सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती गठित के ली आहे. या समितीला साह्य करण्यासाठी प्रा. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाल तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात आली असून त्यात निवृत्त सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्थेचे संचालक, पुणे विद्यापीठाचे माजी भूशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. सतीश ठिगळे, साहाय्यक प्राध्यापक डॉ.भावना उंबरीकर आदींचा यात समावेश आहे. मंत्रिमंडळाचे अन्य काही निर्णय अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज या उपसा सिंचन योजनेच्या ३६१ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे अमरावती तालुक्यातील ७ गावातील २ हजार २३२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील सुमारे ६ लाख ६६ हजार ४७४ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
