हेल्मेट नसणाऱ्या दुचाकीस्वारांना पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नसल्याच्या परिवहन मंत्र्यांच्या निर्णयाचे पडसाद गुरूवारी विधानसभेत उमटले. यावेळी अजित पवार यांनी या निर्णयाच्या व्यवहार्यतेबद्दल शंका व्यक्त केली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. केवळ कायद्याची सक्ती करून लोक हेल्मेट वापरणार नाहीत. त्यामुळे दुचाकीस्वारांना अन्य कोणत्या मार्गाने हेल्मेट वापरण्यासाठी उद्युक्त करता येईल का, याचा विचार करावा, असे फडणवीस यांनी म्हटले. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळे सरकारमध्येच निर्णयाबद्दल एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आले. याशिवाय, शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील अंतर्गत कुरघोडीचा प्रत्ययही मुख्यमंत्र्यांच्या विधानातून आला. अजित पवार यांनी नेमके या मुद्द्यावरच बोट ठेवत सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री स्वत:देखील या निर्णयासाठी अनुकूल नव्हते, मात्र रावतेंच्या आग्रहामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे, असे सांगत अजित पवारांनी शिवसेना आणि भाजपला चिमटा काढला. सक्तीच्या अध्यायाची स्वत:पासून सुरुवात.. सरकारने हेल्मेट नसणाऱ्या दुचाकींस्वारांना पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नसल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून १ ऑगस्टपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. हेल्मेट सक्ती केल्यास काहीजण केवळ पेट्रोल पंपावर जाण्यापुरता हेल्मेट भाड्याने देण्याचा नवा उद्योग सुरू करतील, असेही अजित पवार यांनी सांगितले. ‘हेल्मेटशिवाय इंधन नाही’ आदेशाला वितरकांचा विरोध
