मुंबई : सरन्यायाधीश झाल्यानंतर प्रथमच मुंबईत आलेल्या न्या. भूषण गवई यांनी महाराष्ट्रातील नोकरशाहीला शिष्टाचार पाळण्यावरून रविवारी कानपिचक्या दिल्या. देशाचे सरन्यायाधीश प्रथमच आपल्या मूळ राज्यात येत असताना त्यांच्या स्वागताला राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक किंवा मुंबईचे पोलीस आयुक्त यापैकी कुणीही हजर नसल्याबद्दल न्या. गवई यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याच वेळी न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ हे एकसमान असून घटनाच सर्वश्रेष्ठ असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
मूळचे महाराष्ट्रातील असलेल्या न्या. गवई यांनी १४ मे रोजी ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार सांभाळला. यानिमित्त महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेतर्फे मुंबईत रविवारी त्यांचा सत्कार करण्यात आला. विमानतळावर स्वागताला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यापैकी कुणीही आले नसल्याचे सांगत न्या. गवई यांनी आपल्या भाषणात प्रशासकीय यंत्रणेवर बोट ठेवले. ‘‘साधारणत: सहा-सात महिन्यांपूर्वी पुढील सरन्यायाधीश कोण होणार, हे निश्चित झाले. त्यानंतर जेव्हा देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेलो, तेव्हा त्या राज्यातील मुख्य न्यायाधीश, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, विभागीय आयुक्त हे सगळे जातीने विमानतळावर हजर राहायचे. ज्यावेळेला आपण म्हणतो की लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ समान आहेत. तर या सर्वांनी परस्परांना योग्य मान दिला पाहिजे,’’ असे न्या. गवई म्हणाले. या लहानसहान गोष्टी असल्या, तरी लोकांना कळले पाहिजे यासाठी याचा उल्लेख केल्याची पुष्टीही त्यांनी भाषणाच्या अखेरीस जोडली. तत्पूर्वी राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना आणि ती शताब्दीकडे वाटचाल करत असताना सरन्यायाधीश होण्याचा बहुमान मिळणे, ही आपल्यासाठी अत्यंत्यिक अभिमानाची बाब असल्याचे न्या. गवई म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रतिनिधित्वाबाबत वकील संघटना आणि न्यायमूर्तींकडून मागणी वाढत आहे. तथापि, नागरी किंवा फौजदारी कायद्याच्या विकासात विशेष म्हणजे संवैधानिक नैतिकता, तत्त्वे, घटनेच्या मूलभूत संरचना सिद्धांतांच्या विकासात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले योगदान उल्लेखनीय आणि अतुलनीय असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी केले. सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर ते ५३वे सरन्यायाधीश म्हणून नोव्हेंबर महिन्यात पदभार स्वीकारतील. सत्कार सोहळ्याला गवई यांच्या मातोश्री आणि पत्नी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, प्रसन्न वराळे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायमूर्ती, वकील उपस्थित होते. राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त वकील परिषदेचे आयोजनही यावेळी करण्यात आले होते. न्या. गवई यांनी आतापर्यंत दिलेल्या ५० महत्त्वाच्या निकालांचा समावेश असलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.
मला शिष्टाचाराचे मुळीच कौतुक नाही. अजूनही अमरावती, नागपूरला जातो तेव्हा ‘पायलट एस्कॉर्ट’ घेऊन जात नाही. परंतु हा लोकशाहीच्या एका स्तंभाने न्यायपालिकेला मान देण्याचा मुद्दा आहे. राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख जेव्हा राज्यात येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, त्यावेळेला जी वागणूक त्यांनी दिली, ती योग्य आहे की नाही, याचा त्यांनीच विचार करावा.– न्या. भूषण गवई, सरन्यायाधीश
