मुंबई: गृहनिर्माण संस्थांमध्ये क्षुल्लक कारणांवरून सभासद किंवा संस्थेशी होणारे वाद, भांडणांचे पर्यवसान अनेकदा संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती किंवा न्यायालयात दावा दाखल होण्यापर्यंत जाते. मात्र येणाऱ्या काळात हे वाद संस्थेच्या स्तरावरच मिटावेत यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानाच्या धर्तीवर तंटामुक्त सोसायटी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असून त्याचा शुभारंभ गुरुवारी पुण्यातून होणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी दिली. राज्यात सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे अडीच लाख असून त्यातील गृहनिर्माण संस्थांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. त्यातही मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश तसेच नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा मोठय़ा शहरांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांची संख्या अधिक आहे. गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये अनेकदा विविध कारणांवरून वादविवादाच्या घटना घडतात. हे वादविवाद कधी सभासदांमध्ये तर कधी सभासद आणि सोसायटीमध्ये असतात. अनेकदा हे वाद इतके विकोपास जातात की त्यातून सोसायटीवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करावी लागते. तसेच काहीवेळा न्यायालयीन प्रकरणेही घडतात. त्यामुळे हे वाद सोसायटीच्या स्तरावरच सामोपचाराने सोडविण्यासाठी तंटामुक्त सोसायटी अभियानाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सोसायटीमध्ये तंटामुक्त समित्या स्थापन केल्या जाणार असून त्यांच्यामार्फत वाद मिटविण्यात येणार आहेत. एखादा वाद सोसायटी स्तरावर मिटला नाही तर दुसऱ्या समितीमध्ये सोडविला जाईल. त्यामध्ये संबंधित गृहनिर्माण संस्था, सहकार विभाग आणि फेडरेशनचे प्रतिनिधी असतील. या योजनेमुळे सोसायटय़ा तंटामुक्त होऊन तेथील वातावरण चांगले राहील अशी माहिती सहकार आयु्क्त अनिल कवडे यांनी दिली. त्याचप्रमाणे सुप्रशान चालविणाऱ्या तसेच घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता, याशिवाय चांगले नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या सोसायटींचा शासनस्तरावर सन्मानही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सोसायटींना विना त्रास मानीव अभिहस्तांतरण राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांची जागा त्या सोसायटीच्या नावे करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मानीव अभिहस्तांतर योजनेत अजूनही ६० टक्के सोसायटी वंचित आहेत. अभिहस्तांतरणासाठी केवळ आठ कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत असली तरी विकासक आणि वास्तुविशारद यांच्याकडून सोसायटींना कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या योजनेत आणखी सुलभता आणण्यात येत आहे. तसेच नव्याने गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करतानाच अभिहस्तांतरणाची कागदपत्रे देणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार असून नोंदणीनंतर चार महिन्यांनी संस्थेने केवळ अभिहस्तांतरणाबाबतचा ठराव दिल्यानंतर त्यांना अभिहस्तांतरण करून दिले जाईल अशी माहितीही कवडे यांनी दिली.
