मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी त्यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या १६ सहकारी आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. हे लक्षात घेऊनच शनिवारी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार असून, अध्यक्ष ही याचिका फेटाळून लावतील, अशी व्यवस्था केली जाईल अशी चिन्हे आहेत. शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करत काही आमदारांसह आधी सूरत आणि नंतर गुवाहाटी गाठले. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते पदावरून उचलबांगडी केली. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर पक्षविरोधी कारवायांसाठी अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी शिंदे यांच्यासह संबंधित आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस बजावली होती. शिंदे गटाने या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत शिंदे गटावर कारवाई करू नये, असा आदेश देत ११ जुलैला त्यावर पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे शिंदे गटावरील अपात्रतेच्या कारवाईचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप निकाल न लागल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.
