संतोष प्रधान

मुंबई : पक्षादेश डावलून विरोधात मतदान केले तरच नव्हे तर अगदी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यासही खासदार व आमदार अपात्र ठरू शकतात. बिहारमध्ये शरद यादव यांच्यासह दोन खासदार तर गोव्यात दोन आमदारांना केवळ पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल अपात्र ठरविण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. सदस्यांचे वर्तन हा मुद्दाही यात महत्त्वाचा मानला जातो.

राज्यात शिवसेना व बंडखोर गटात कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजाविली. शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने आयोजित केलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला त्यांच्या समर्थक आमदारांना उपस्थित राहण्याचा पक्षादेश लागू केला होता. या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांना अपात्र ठरवावे अशा याचिका शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. शिवसेनेने केलेल्या याचिकेवर एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट करीत प्रत्युत्तर दिले. त्यात त्यांनी घटनेच्या १०व्या परिशिष्टानुसार पक्षादेश हा विधानसभा कामकाजासाठी असतो, बैठकीसाठी नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असंख्य निकाल आहेत याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. 

खासदार-आमदारांनी केवळ विरोधात मतदान केले म्हणून ते अपात्र ठरू शकत नाहीत. त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या तरी अपात्र ठरू शकतात हे ४ डिसेंबर २०१७च्या उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या आदेशावरून स्पष्ट होते. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाबरोबर काडीमोड करून भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नितीशकुमार यांच्या या निर्णयाला ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव यांनी विरोध दर्शविला. शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी या जनता दल (यू) च्या दोन खासदारांनी पक्षाच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली. पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी नितीशकुमार यांच्या निर्णयावर टीका केली. तसेच लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाने आयोजित केलेल्या मेळाव्याला हजेरी लावली होती. यावरूनच नितीशकुमार यांच्या पक्षाने यादव यांना अपात्र ठरविण्याची याचिका केली होती. पक्षाच्या विरोधात भूमिका मांडून शरद यादव यांनी स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, असा युक्तिवाद नितीशकुमार यांच्या पक्षाने केला. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद दोननुसार एखाद्याने स्वत:हून पक्षाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केल्यास तो अपात्र ठरू शकतो ही तरतूद आहे. शरद यादव यांच्या पक्षविरोधी कारवायांचा उपराष्ट्रपतींनी उल्लेख केला आहे.

सदस्याचे वर्तन महत्त्वाचे

 स्वत:हून पक्ष सोडणे या व्याख्येत एखाद्या सदस्याने पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे असे नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला. यात सदस्याच्या वर्तनाचाही उल्लेख करण्यात आला. पक्षविरोधी कारवाया हे सदस्याचे पक्षाच्या विरोधातील वर्तन मानले गेले. यानुसारच शरद यदव आणि अन्सारी या दोन खासदारांना पक्षविरोधी कारवायांवरून उपराष्ट्रपती नायडू यांनी अपात्र ठरविले होते. या आदेशाला यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, पण सर्वोच्च न्यायालायनेही यादव यांच्या अपात्रतेचा निर्णय वैध ठरविला होता. 

गोव्यात दोन आमदार अपात्र 

गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाच्या दोन आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमावेत राज्यपालांकडे जाऊन आमचा मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते. हे एक प्रकारे पक्षांतर असल्याचा युक्तिवाद मगोपाने केला होता. या आधारेच विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आमदारांना अपात्र ठरविले होते. आधी उच्च न्यायालय मग सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले होते.  सदस्यांचे वर्तन हे लक्षात घेतले जात असल्यानेच शिंदे गटाकडून सावध पवित्रा घेतला जात आहे. कुठेही शिवसेना किंवा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्याचे टाळले जात आहे.