मुंबई : राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय सुलभतेची (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) प्रक्रिया आणखी उद्याोगपूरक करावी आणि त्यासाठी महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) असलेल्या साडेतीन हजार एकर जमिनीचे येत्या १०० दिवसांत वाटप करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महायुती सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी उद्याोग विभागाचा आढावा घेतला.
बैठकीच्या सुरुवातीला उद्याोग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी १०० दिवसांत करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात सादरीकरण केले. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. एमआयडीसीकडे सध्या ३,५०० एकर जमीन उद्याोगांना वाटपासाठी उपलब्ध असून नवीन १० हजार एकर जमीन अधिग्रहणासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. व्यवसाय सुलभता धोरणांतर्गत मैत्री पोर्टल व उद्याोग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ‘एआय चॅटबॉट’ सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच शून्य प्रलंबितता धोरण अवलंबून मैत्री पोर्टलवर आणखी ५० सेवांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया १०० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. उद्याोग धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, वस्त्रोद्याोग धोरण व एमएसएमई धोरण यात कालानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी मार्चपर्यंत प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. उद्याोग व निर्यातीला चालना देण्यासाठी जिल्हानिहाय गुंतवणूक व निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत दहा हजार नवउद्याोजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तरुणांना आंतरवासिता मिळावी यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील महिन्यात होणाऱ्या ‘दावोस गुंतवणूक परिषदे’च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यावर भर देतानाच गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
हेही वाचा >>>धार्मिक कट्टरता कमी करणे आवश्यक! अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे आवाहन
विकासनिधीसाठी घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन बंधनकारक
राज्यातील ४२३ शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. पालिकांना निधी देताना सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन बंधनकारक करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सर्व नगरपरिषदांमधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारणामध्ये सुधारणा करताना नियोजन करून तो दीडपटीपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचे पारदर्शी धोरण ठरविण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
