फूड ट्रकचा विशेष निधी तागाच्या पिशव्या, शिलाई यंत्र, ज्येष्ठांच्या आसनांसाठी मुंबई : फेब्रुवारीत निवडणूक जवळ आल्यामुळे निधीचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी नगरसेवकांनी कंबर कसली आहे. अन्न वितरण वाहन अर्थात फूड ट्रकचे धोरण रखडल्यामुळे नगरसेवकांनी यासाठी मिळविलेला विशेष निधी अन्य कामांसाठी वळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अंधेरीमधील शिवसेनेच्या नगरसेवकाने आपला विशेष निधी तागाच्या पिशव्या व शिलाई यंत्राच्या वितरणासाठी वळवून मागितला आहे. त्याकरिता २० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत, तर परिसरात ज्येष्ठ नागरिकांच्या आसनव्यवस्थेसाठी १० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अपेक्षित असून मतदारांना खूश करण्यासाठी नगरसेवकांनी सुविधांचा वर्षांव सुरू केला आहे. निवडणुकीला तीन महिने असल्यामुळे निधी वाया जाऊ न देता तो इतर कामांसाठी वापरण्यावर नगरसेवकांनी भर दिला आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला मार्च महिन्यापर्यंत अंतिम मंजुरी मिळते. नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील विविध कामांसाठी त्यात आर्थिक तरतूद करून घेतात. चालू आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना काही नगरसेवकांनी अन्न व फळभाज्या वितरणासाठी वाहन म्हणजेच फूड ट्रक वितरित करण्यासाठी विशेष निधी मिळवला होता. मात्र असे फूड ट्रक दिल्यास कायदा सुव्यवस्था, अस्वच्छता, परवाना, आरोग्य अशा अनेक समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे फूड ट्रक देण्यापूर्वी त्याबाबत धोरण ठरवावे, त्यानंतरच त्यांचे वितरण करावे, अशी भूमिका नियोजन विभागाने घेतली. तोपर्यंत फूड ट्रकचे वितरण करू नये, असे परिपत्रक नियोजन विभागाने जारी केले होते. त्यामुळे फूड ट्रकच्या वितरणात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र हा विशेष निधी वाया जाऊ नये म्हणून नगरसेवकांनी आता तो अन्य कामांसाठी वळवण्याकरिता साहाय्यक आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. निधी वळवण्याबाबतचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे येऊ लागले आहेत. मंजुरीची प्रतीक्षा अंधेरीतील प्रभाग क्रमांक ७७ मधील शिवसेनेचे नगरसेवक अनंत नर यांनी फूड ट्रक वितरणासाठी ५० लाख रुपये निधी मिळवला होता. मात्र आता प्रभागातील गरीब महिलांना शिलाई यंत्र व तागाच्या पिशव्यांचे वाटप करण्यासाठी यापैकी २० लाख रुपये निधी वळवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे, तर विभागामध्ये विविध ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आसनव्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी १० लाख रुपये निधी स्थानांतरित केला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
