व्हॉट्सॲप संदेशांच्या आधारे घटस्फोट मंजूर करणे अयोग्य; एका प्रकरणाच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

पतीने सादर केलेल्या व्हॉट्सॲप संदेशाच्या पुराव्यावर पत्नीला प्रतिदावा करण्याची किंवा बाजू मांडण्याची संधी कुटुंब न्यायालयाने दिली नाही. याउलट, केवळ व्हॉट्सॲप संदेशांवर अवलंबून राहून कुटुंब न्यायालयाने पतीचा कौटुंबिक कौर्याचा दावा मान्य केला आणि त्याला घटस्फोट मंजूर केला. परंतु, अशा प्रकारे एकतर्फी आदेश देता येणार नाही आणि व्हॉट्सॲप संदेशांचा आधार घेऊन घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले. तसेच, प्रतिवादी पत्नीला बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकरण पुन्हा कुटुंब न्यायालयाकडे वर्ग केले. कुटुंब न्यायालयाने या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घेऊन विभक्त होऊ पाहणाऱ्या या जोडप्याला मध्यस्थीद्वारे तोडगा निघू शकतो की नाही हे पडताळून पाहावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

दरम्यान, पत्नीने व्हॉट्सॲप संदेशांद्वारे दबाव आणून धमक्या दिल्या. तिने सासू आणि नणंदेविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पण्या केल्या. तिची ही कृती एकप्रकारे पतीसाठी कौटुंबीक क्रौर्यच असल्याचे कुटुंब न्यायालयाने पतीची घटस्फोटाची मागणी मान्य करताना नमूद केले होते.

प्रकरण काय ?

पतीने कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली होती व कौटुंबीक कौर्याचा दावा केला होता. त्याने त्यासाठी व्हॉट्सॲप संदेशांचा दाखला दिला होता. कुटुंब न्यायालयानेही व्हॉट्सॲप संदेशांच्या आधारे याचिकाकर्त्याचा दावा स्वीकारला आणि त्याची घटस्फोटाची मागमी मंजूर केली. या निर्णयाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कुटुंब न्यायालयाने आपली बाजू न ऐकताच हा एकतर्फी आदेश दिल्याचा दावा पत्नीने याचिकेत केला होता. पतीच्या आरोपांनुसार, याचिकाकर्तीने त्याला केलेल्या व्हॉट्सॲप संदेशांत वेगळे राहण्याची मागणी केली होती. तसेच, त्याच्या आई आणि बहिणीबाबत अवमानकारक वक्तव्ये केली होती.