आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची मागणी मुंबई : दलाल आणि राजकारण्यांचे फोनवरील संभाषण ध्वनिमुद्रित करण्यासाठी वेळोवेळी परवानगी मागितली असून गृह विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेली मंजुरीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांमधील कथित भ्रष्टचार आणि दिशाभूल करून फोनवरील संभाषण ध्वनिमुद्रित (फोन टॅपिंग) करण्यासाठी परवानगी घेतल्याचा कुंटे यांच्या दाव्याचे रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वरे खंडन केले. गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती उघड के ल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने दाखल के लेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका के ली आहे. त्यावर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात शुक्ला यांच्या नावाचा समावेश नसल्याने त्या गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाहीत. परंतु गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करून शुक्ला यांनी परवानगीविना फोन टॅपिंग के ल्याचेच उघड होत असल्याचा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर शुक्ला यांनी नुकतेच प्रतिउत्तर दाखल केले. त्यात त्यांनी फोन टॅपिंगबाबतचा २६ ऑगस्ट २०२० रोजी सादर केलेला अहवाल मागे घेत असल्याचे आपण कधीही म्हटलेले नाही. शुक्ला यांचा दावा काय? राज्य सरकार कुंटे यांनी सादर केलेल्या अहवालावर अवलंबून आहे. या अहवालानुसार २७ जून ते १ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत पोलिसांच्या बदल्या झाल्याच नाहीत. त्यामुळे शुक्ला यांच्या अहवालावर कारवाई करण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. परंतु राज्य सरकार असा दावा करून न्यायालयासमोर चुकीचे चित्र निर्माण करत आहे. उलट आपण अहवाल सादर के ल्यानंतर ठरल्यानुसार बदल्या झाल्या होत्या. गोपनीय माहिती उघड केल्याच्या चौकशीतूनच राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गंभीर गुन्हा करत असल्याचेच उघड होते. त्यामुळे गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी गुन्ह्याचा तपास हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की आपल्यासारख्या नीडरपणे कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न आहे याची सीबीआयने चौकशी करण्याची गरज आहे.
