डॉक्टरांना मारहाण :रमेश म्हात्रेची २० दिवस तुरूंगातील मुक्कामानंतर सुटका होणार, राज्याबाहेर राहण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयाचा दिलासा

म्हात्रे याच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य अधोरेखित करताना, लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा आणि जनतेसाठी असतो. परंतु, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःच्याच मतदारांवर हल्ला केल्याचा आरोप असेल, तर अशी परिस्थिती लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावणारी असते, असे निरीक्षणही प्रभारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तथापि, तपास आता वेगाने सुरू आहे आणि आरोपींनी काही काळ तुरुंगात घालवला आहे, हे लक्षात घेता त्यांच्या जामिनावरील स्थगिती उठवली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हात्रे याची तुरूंगातून सुटका करण्याचे आदेश देताना नमूद केले. म्हात्रे याच्याप्रमाणे प्रकरणातील अन्य आरोपींनीही आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत राज्याबाहेर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाचे आदेश काय ?

खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यावरच आरोपींना महाराष्ट्रात परतण्याची परवानगी दिली जाईल. तरीही, त्यांना या प्रकरणातील साक्षीदारांशी संपर्क साधता येणार नाही किंवा त्यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये. खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकाराल दिले. पोलिसांनी तपास पूर्ण करून आणि १२ कामकाजाच्या दिवसांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडून अहवाल प्राप्त करून घेतल्यानंतर, त्यानंतरच्या पाच दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करावेत. खटला सुरू झाल्यावर सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाने अवास्तव किंवा किरकोळ कारणास्तव खटल्याचे कामकाज पुढे ढकलण्याची किंवा तहकूब करण्याची मागणी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पीडित डॉक्टरांना पुरेस संरक्षण उपलब्ध करा

तपास आणि खटल्यादरम्यान गरज भासेल तेव्हा पीडित डॉक्टर आणि साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच, कोणत्याही आरोपीने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले, तर तपास अधिकाऱ्याने त्याबाबत त्वरित खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाला कळवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

न्यायालयाने या मारहाण प्रकरणाची आणि त्यानंतर डॉक्टरांनी काम बंद ठेवण्याचे आवाहन केल्याची स्वत:हून दखल घेतली होती व म्हात्रे याला कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती दिली होती. तसेच, म्हात्रे याला दुसऱ्या दिवशी पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, म्हात्रे १९ जुलै रोजी पोलिसांना शरण गेला होता. त्यानंतर, त्याने हव्या त्या अटी घाला, पण तुरुंगातून आपल्याला बाहेर काढा, अशी गयावया उच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावेळी ज्या मतदारांकडे मते मागण्यासाठी जाता आणि त्यांनाच मारहाण करता, अशी टिप्पणी करून

आणखी काही दिवस त्याला तुरूंगात राहू दे, अशी टिप्पणी केली होती व त्याची सुटका करण्यास नकार दिला होता. तथापि, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी तपास जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे म्हात्रे याला आता कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही, असे मत प्रकरणातील न्यायमित्र व वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडले. त्याबाबत न्यायालयाने अनुकूलता दाखवली होती.